Karnataka : कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्यास राज्यपालांची परवानगी; भाजपचा हल्लाबोल; काँग्रेसचा षड‌यंत्र असल्याचा दावा

By, Pravin Wankhade - August 18, 2024 10:30:53

0

वृत्तसंस्था

बंगळुरू : कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (एमयूडए) जमीन वाटप ‘घोटाळा’ प्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ( Siddaramaiah ) यांच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली. अधिवक्ता टीजे अब्राहम, प्रदीप एसपी, स्नेहमोयी कृष्णा यांच्या याचिकेत केलेल्या आरोपांच्या आधारे राज्यपालांनी खटला चालवण्यास मान्यता दिली. राज्यपालांनी २६ जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली होती आणि ७ दिवसांत उत्तर मागितले होते. राज्य मंत्रिमंडळाने नोटीस मागे घेण्याचा आणि खटला चालवण्यासाठी याचिका फेटाळण्याचा सल्ला दिला. राज्यपालांनी या प्रकरणाला ‘अतार्किक’ ठरवून मंजुरी दिली.

Indian Army : भारतीय लष्कराने इतिहास रचला, 15 हजार फूट उंचीवर जगातील पहिले पोर्टेबल हॉस्पिटल बनवले

शनिवारी संध्याकाळी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री आणि काँग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार यांनी या निर्णयाविरोधात राजकीय आणि कायदेशीर लढा देण्याची घोषणा केली. त्याच वेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बीवाय विजयेंद्र आणि केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. हा घोटाळा ४०००-५००० कोटींपर्यंत असल्याचा दावा भाजपने केला आहे. दुसरीकडे सिद्धरामय्या म्हणाले, निवडून आलेल्या सरकारला हटवण्याचा हा डाव आहे. संपूर्ण पक्ष, सर्व आमदार, खासदार माझ्यासोबत आहेत. मी असे काहीही केलेले नाही की मला राजीनामा द्यावा लागेल. मुख्यमंत्री म्हणाले, जेडीएस आणि केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यास मंजुरी देण्याची विनंती करणारी याचिका नोव्हेंबरपासून राज्यपालांकडे प्रलंबित आहे. लोकायुक्तांनी खटला चालवण्याची परवानगी मागितली होती पण राज्यपालांनी ती दिली नाही. भाजपचे माजी मंत्री शशिकला जोल्ले, मुरुगेश निराणी आणि जनार्दन रेड्डी यांच्याविरोधातही याचिका आहेत. यावर राज्यपालांनी निर्णय का घेतला नाही?

भाजप सरकारमध्ये सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला मिळाले होते प्लॉट, बनावट दस्तऐवजांचा आरोप

एमयूडीएने १९९२ मध्ये रहिवासी क्षेत्र विकसित करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेतल्या. त्यातील काही भाग १९९८ मध्ये परत करण्यात आला. २००४ मध्ये सिद्धरामय्या यांचे मेहुणे बीएम मल्लिकार्जुन यांनी डिनोटिफाइड हिश्श्यातून ३.१६ एकर जमीन खरेदी केली. २०१० मध्ये मल्लिकार्जुन यांनी बहीण पार्वती यांना जमीन दिली. नंतर त्या जमिनीवर ले-आऊट केले. पार्वतींनी जमिनीसाठी कायदेशीर मार्ग निवडला. सिद्धरामय्या २०१३ ते २०१८पर्यंत मुख्यमंत्री होते. त्यांनी भूखंड वाटपासाठी कुटुंबाच्या अर्जाला मुदतवाढ दिली नाही. २०२१ मध्ये बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री असताना, एमयूडीएच्या ५०:५० योजनेअंतर्गत म्हैसूरमध्ये पार्वतींना १४ भूखंड दिले. त्यांचा ३.१६ एकर जमिनीवर कायदेशीर हक्क नसल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला. सिद्धरामय्या यांनी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये या योजनेवर बंदी घातली होती.