Delhi Service Bill: 'जर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असेल तर...' माजी CJI रंजन गोगोईंचे राज्यसभेत विधान! Former CJI Ranjan Gogois big statement in Rajya Sabha on Delhi Service Bill

Delhi Service Bill: ‘जर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असेल तर…’ माजी CJI रंजन गोगोईंचे राज्यसभेत विधान!

गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज राज्यसभेत हे विधेयक सादर केले जे अगोदर लोकसभेत मंजूर झाले आहे.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : राज्यसभेत दिल्ली सेवा विधेयकावरील आज चर्चेदरम्यान, खासदार आणि माजी CJI रंजन गोगोई यांनी विधेयकाचे समर्थन केले आहे. ते म्हणाले की हे विधेयक माझ्यासाठी योग्य आहे. एखाद्यासाठी ते चुकीचे असू शकते. सदस्य पक्षानुसार आपले मत ठेवतात. Former CJI Ranjan Gogois big statement in Rajya Sabha on Delhi Service Bill

हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असून त्यावर विधेयक सभागृहात येऊ शकत नाही, असे म्हणणे चुकीचे असल्याचे ते म्हणाले. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयात जे प्रलंबित आहे ती अध्यादेशाची वैधता आहे आणि दोन प्रश्न घटनापीठाकडे पाठवले गेले आहेत, त्याचा सभागृहातील चर्चेशी काहीही संबंध नाही. हे विधेयक पूर्णपणे कायदेशीर आहे, असे गोगाई म्हणाले.

मे महिन्यात केंद्राने हा अध्यादेश जारी केला होता, ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाचा काही प्रभाव राहणार नाही, ज्यामध्ये राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश प्रशासनातील सेवांचे नियंत्रण दिल्ली सरकारला देण्यात आले होते. नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक 2023 सरकार गुरुवारी लोकसभेने मंजूर केले.

#WATCH | "…To me the bill is correct, right…," says Rajya Sabha MP and former CJI Ranjan Gogoi on The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023. pic.twitter.com/uDZYZMbLdM

— ANI (@ANI) August 7, 2023

हे विधेयक दिल्लीत अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांसंदर्भात जारी अध्यादेशाची जागा घेईल. दिल्लीतील आम आदमी सरकार याचा विरोध करत आहे. आम आदमी पार्टीसह विरोधी आघाडी इंडिया नॅशनल डेव्हलपमेंटल अलायन्स(इंडिया)च्या अन्य पक्षाचे खासदारही याचा विरोध करत आहेत.