सक्तीच्या धर्मांतरातून राष्ट्रीय सुरक्षेलाच धोका; सुप्रीम कोर्टाचे परखड निरीक्षण; रोखण्यासाठी काय उपाय करताय?, केंद्राला विचारणा

By, Pravin Wankhade - November 15, 2022 07:30:13

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : भारतात लव्ह जिहाद तसेच आंतरराष्ट्रीय इस्लामी दहशतवादी संघटनांच्या विविध कारवाया वाढलेल्या असताना सुप्रीम कोर्टाने अत्यंत परखड निरीक्षण नोंदविले आहे. सक्तीच्या धर्मांतरामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेलाच धोका उत्पन्न होतो आहे. केंद्र सरकार सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करत आहे?, असे परखड निरीक्षण आणि विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने सक्तीच्या धर्मांतराविरुद्ध असे परखड भाष्य केल्याने हा अत्यंत गंभीर विषय राष्ट्रीय पातळीवरच्या चर्चेत ऐरणीवर आला आहे. Forced conversion is a threat to national security

दिल्लीतील भाजपचे नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या सार्वजनिक हिताच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना सुप्रीम कोर्टाने सक्तीच्या धर्मांतराला “अत्यंत गंभीर मुद्दा” असे संबोधत त्याचा राष्ट्रीय सुरक्षेला अंतिमतः धोका असल्याचे परखड निरीक्षण नोंदविले आहे. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी हे मत नोंदविले आहे. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी देशात सक्तीच्या वाढत्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी त्या गुन्ह्याचा भारतीय दंड विधान कलमात अर्थात इंडियन पिनल कोड मध्ये समावेश करावा, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायमूर्ती शाह आणि न्यायमूर्ती कोहली यांनी वर उल्लेख केलेले परखड निरीक्षण नोंदविले.

Supreme Court : मध्य प्रदेशात ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा; सुप्रीम कोर्टाची परवानगी

धार्मिक स्वातंत्र्याला धोका

सक्तीचे धर्मांतर हा खूप गंभीर मुद्दा असून केंद्र सरकारने त्याविरुद्ध कठोर पावले उचलली पाहिजेत. केंद्र सरकार नेमकी कोणती पावले उचलणार याची माहिती आठवडाभरात उत्तर स्वरूपात कोर्टासमोर सादर करावी, असे आदेश न्यायमूर्ती शाह आणि न्यायमूर्ती कोहली यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. देशात सक्तीचे धर्मांतर घडत असेल तर ते राज्यघटनेने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात तर आहेच, शिवाय व्यक्तीच्या विवेक बुद्धीशी देखील ते विसंगत आहे. त्या पलिकडे सक्तीच्या धर्मांतराचा धोका थेट राष्ट्रीय सुरक्षेला पोहोचतो आहे. अशा स्थितीत सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर उपाय योजना करण्याची गरज आहे. अन्यथा देशात खूप गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे केंद्र सरकार नेमक्या कोणत्या उपाययोजना करणार?,याची माहिती कोर्टाला सादर करावी. येत्या 28 नोव्हेंबर 2022 रोजी यासंदर्भात पुन्हा सुनावणी होईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.