विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : डिजीटल भारताला आणखी बळ देण्यासाठी रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी मैं भी डिजीटल ही मोहीम केंद्र सरकारकडून सुरू करण्यात आली आहे. भारतात सध्या फक्त उच्चवर्गीय आणि मध्यमवर्गीय लोकच मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल पेमेंट करतात, तर खाजगी वर्ग आणि लहान व्यापाऱ्यांमध्ये डिजिटल पेमेंटविषयी ज्ञानाचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येतो.For digital India, I am also a digital campaign for street vendors
यामुळेच केंद्र सरकारने रस्त्यावरच्या विक्रेत्यांना डिजिटल पेमेंट करण्यासाठी मैं भी डिजिटल 3.0 मोहीम सुरू केली आहे.या मोहिमेत, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सहकायार्ने, पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत देशातील 223 शहरांमधील पथ विक्रेत्यांना प्रशिक्षण देईल.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अजय प्रकाश साहनी यांनी संयुक्तपणे एका आभासी कार्यक्रमात ही योजना सुरू केली.
फोनपे, पेटीएम, भारतपे यासह देशातील आघाडीच्या डिजिटल पेमेंट कंपन्याही सरकारच्या या प्रयत्नांमध्ये एकत्र आल्या आहेत. या कंपन्या डिजिटल पेमेंट, यूपीआय आयडी आणि क्यूआर कोडबद्दल देशाच्या विविध भागातील रस्त्यावरील विक्रेत्यांना प्रशिक्षण देतील. ते डिजिटल पेमेंटशी संबंधित सर्व आवश्यक माहिती प्रदान करतील. यामुळे रस्त्यांवर दुकाने चालवणारे लहान आणि कमी शिक्षित व्यापारी डिजिटल पेमेंट करण्यास आणि स्वीकारण्यास सक्षम असतील.
केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार, रस्त्यावरच्या विक्रेत्यांना कमी व्याज दराने आणि नाममात्र अटींवर कर्ज दिले जात आहे. त्यामुळे ते त्यांचा व्यवसाय वाढवू शकतील. आतापर्यंत सुमारे 45.5 लाख स्ट्रीट विक्रेत्यांनी कजार्साठी अर्ज केले आहेत,
त्यापैकी 27.2 लाख अर्जदारांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे आणि 24.6 लाख अर्जदारांना कर्ज देण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत रस्त्यावरील विक्रेत्यांना आतापर्यंत 2444 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. माहितीनुसार, 70,448 कर्जदारांनी पहिला हप्ताही भरला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App