आर्थिक संकट टळले, दिवाळखोर होण्यापासून वाचली अमेरिका, कर्ज मर्यादा विधेयक सिनेटमध्येही मंजूर

By, Pravin Wankhade - June 2, 2023 03:00:53

0

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन : गुरुवारी अमेरिकन संसदेच्या सिनेटनेही कर्ज मर्यादा वाढवण्याचे विधेयक मंजूर केले. यासोबतच अमेरिकेचे आर्थिक संकटही टळले. अमेरिकेचे कनिष्ठ सभागृह हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हने एक दिवस आधी या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर ते संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या सिनेटकडे पाठवण्यात आले.Financial crisis averted, US saved from bankruptcy, debt limit bill approved in Senate

राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी व्यक्त केला आनंद

सिनेटमध्ये 63 खासदारांनी या विधेयकाचे समर्थन केले, तर 36 जणांनी विरोधात मतदान केले. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी आनंद व्यक्त केला आणि सिनेटमधून विधेयक मंजूर केल्याबद्दल संसदेचे कौतुक केले. या विधेयकावर लवकरच स्वाक्षरी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राष्ट्रपती बायडेन यांच्या स्वाक्षरीनंतर हे विधेयक कायदा बनणार आहे. जो बायडेन शुक्रवारी संध्याकाळी 7 वाजता देशवासीयांना संबोधित करू शकतात. या विधेयकांतर्गत, अमेरिकेचे कर्ज मर्यादा संकट 1 जानेवारी 2025 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहे.

जागतिक बँकेचा दिवाळखोर श्रीलंकेला दिलासा : 400 मिलियन डॉलरचे कर्ज, अन्न आणि औषधे खरेदीसाठी होणार मदत

प्रतिनिधीगृहाच्या एक दिवस आधी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले

अमेरिकेच्या अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांनी यापूर्वी म्हटले होते की, जर अमेरिकन संसदेने कर्ज मर्यादा 5 जूनपर्यंत वाढवली नाही, तर अमेरिकन सरकारची तिजोरी रिकामी होईल आणि ते आपला खर्च भागवू शकणार नाहीत. यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हचे अध्यक्ष आणि रिपब्लिकन खासदार केविन मॅकार्थी यांनी कर्ज मर्यादा वाढवण्यास सहमती दर्शवली. यानंतर, हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये कर्ज मर्यादा वाढवण्याचे विधेयक मांडण्यात आले, ज्याला डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन दोघांनीही पाठिंबा दिला.

रिपब्लिकन खासदारांनी सरकारने पुढील दोन वर्षांसाठी गैर-संरक्षणात्मक विवेकाधीन खर्च कमी करण्याची मागणी केली, जी सरकारने मान्य केली. या करारांतर्गत सरकारच्या खर्चात कपात करण्याच्या निर्णयाचा सामान्य जनतेवर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः तरुण महाविद्यालयीन पदवीधरांना पुन्हा कर्ज भरणे सुरू करावे लागेल. तसेच कमी उत्पन्न असलेल्या यूएस नागरिकांना सेवा कपातीचा सामना करावा लागू शकतो. लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहात 314 खासदारांनी पाठिंबा दिला, तर 117 खासदारांनी विरोध केला होता.