मोदी सरकार मध्यमवर्गाला देऊ शकते मोठी भेट!
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प २३ जुलैला सादर होणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन एक दिवस आधी म्हणजे 22 जुलै रोजी सुरू होईल आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करतील. Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the Union Finance Resolution on 23 July every day
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये निर्मला सीतारामन यांनी अर्थमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली होती, आतापर्यंत त्यांनी सलग सहा वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. 18व्या लोकसभेच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्या सातव्यांदा मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिले सत्र २४ जून ते ३ जुलैपर्यंत चालले. पहिल्या अधिवेशनात सर्व नवनिर्वाचित खासदारांनी सभागृहाचे सदस्य म्हणून सदस्यत्व घेतले. त्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे अभिभाषण झाले. यानंतर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आभारप्रदर्शन व चर्चा करण्यात आली.
मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील दुसऱ्या सत्रात देशाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. यादरम्यान अर्थमंत्री सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. २२ जुलैपासून सुरू होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १२ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची माहिती संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली.
मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाकडून मध्यमवर्गाच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. नोकरदार लोकांना या अर्थसंकल्पात आयकर स्लॅबमध्ये बदल अपेक्षित आहेत, तर मानक कपातीशी संबंधित सवलतीचे संकेतही आहेत. यासोबतच या अर्थसंकल्पात महिला आणि लाभार्थी वर्गासाठी मोदी सरकार अनेक मोठ्या घोषणाही करू शकते. या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार पायाभूत सुविधा आणि उर्जेशी संबंधित योजनांवर अधिक लक्ष देऊ शकते.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more