Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाकडून नियुक्त समितीला शेतकरी भेटणार नाहीत, पत्र लिहून म्हणाले- जे बोलायचे ते केंद्राला बोलू

By, Pravin Wankhade - December 18, 2024 03:30:01

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे 10 महिन्यांपासून बंद असलेली हरियाणा-पंजाबची शंभू सीमा खुली करण्याबाबत उद्या (18 डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याशिवाय 22 दिवसांपासून उपोषणावर असलेले युनायटेड किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांच्या प्रकृतीचीही सुनावणी न्यायालय करणार आहे. एमएसपी कायद्याच्या मागणीसाठी डल्लेवाल उपोषणाला बसले आहेत.Supreme Court

त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीच्या 18 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीला उपस्थित राहण्यास शेतकरी नेत्यांनी नकार दिला आहे. आता आपण जे काही बोलणार ते केंद्र सरकारशीच करणार असल्याचं त्यांनी पत्र लिहिलं आहे. त्यांनी समिती सदस्यांशी बोलू नये.

Chhagan Bhujbal छगन भुजबळ म्हणाले- राष्ट्रवादीत अजितदादा, प्रफुल्ल पटेल, तटकरे हे तिघेच निर्णय घेतात, पूर्वी मला ठाकरे-पवार विश्वासात घ्यायचे

डल्लेवाल यांच्या पत्रातील ठळक मुद्दे…

माझ्या उपोषणाचा 22 वा दिवस

तुम्हाला माहिती असेल की मी (डल्लेवाल) खनौरी सीमेवर 26 नोव्हेंबरपासून उपोषणावर आहे, आज माझ्या उपोषणाचा 22 वा दिवस आहे आणि मला आशा आहे की तुम्हाला माझ्या वैद्यकीय स्थितीबद्दल माहिती मिळेल. माझे उपोषण संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चाने 4 नोव्हेंबर रोजी जाहीर केले होते, 43 दिवस झाले असून उपोषण सुरू होऊन 22 दिवस झाले आहेत.

40 हून अधिक शेतकरी जखमी

शंभू सीमेवरून पायी दिल्लीला जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी अत्याचार केला, त्यात 40 हून अधिक शेतकरी जखमी झाले. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आणि सरकार यांच्यात विश्वास निर्माण करण्यासाठी तुमची समिती स्थापन केली होती, परंतु आजपर्यंत तुम्ही यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न केले नाहीत किंवा आमच्या न्याय्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी केंद्र सरकारशी वाटाघाटी करण्याचा कोणताही गंभीर प्रयत्न केला नाही.

केवळ औपचारिकतेसाठी समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या

समित्या केवळ औपचारिकतेसाठी स्थापन केल्या जातात असा संशय आमच्या दोन्ही आघाड्यांना आधीच आला होता पण तरीही तुम्हा सर्वांचा आदर राखून आमचे शिष्टमंडळ 4 नोव्हेंबरला तुमची भेट घेऊनही एवढी गंभीर परिस्थिती असतानाही तुमची समिती खनौरी येथे तुमची भेट घेऊ शकलेली नाही. शंभू मोर्चांना यायला वेळ मिळाला नाही. इतक्या विलंबानंतर तुम्ही सक्रिय झाला आहात हे पाहून मला खूप वाईट वाटले. ही समिती माझ्या मृत्यूची वाट पाहत होती का?

मागण्यांवर केंद्र सरकारशी चर्चा केली जाईल

समितीच्या तुम्हा सर्व आदरणीय सदस्यांकडून आम्हाला अशा असंवेदनशीलतेची अपेक्षा नव्हती. माझी वैद्यकीय स्थिती आणि शंभू सीमेवरील जखमी शेतकऱ्यांची प्रकृती लक्षात घेऊन आम्ही तुम्हाला भेटण्यास असमर्थ आहोत, असा निर्णय आमच्या दोन्ही आघाड्यांनी घेतला आहे. आता आमच्या मागण्यांवर जी काही चर्चा होईल ती केंद्र सरकारशीच असेल.

न्यायालयाने शंभू सीमा खुली करण्याचे आदेश दिले

13 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शंभू सीमा तत्काळ उघडण्याचे आदेश देण्यास नकार दिला होता. पंजाब आणि हरियाणा सरकारने शेतकऱ्यांना महामार्ग सोडून इतर ठिकाणी आंदोलन स्थलांतरित करावे किंवा काही काळासाठी स्थगित करावे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शेतकरी नेते डल्लेवाल यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. न्यायालयाने पंजाब सरकारला डल्लेवाल यांना तातडीने वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते. डल्लेवाल यांना उपोषण सोडवण्यासाठी कोणतीही जबरदस्ती करू नये.