ED डायरेक्टरचा कार्यकाळ तिसऱ्यांदा वाढवणे बेकायदा, सुप्रीम कोर्टाचे नव्या नियुक्तीचे आदेश

By, Pravin Pawar - July 12, 2023 09:15:08

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : ईडीचे संचालक संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ तिसऱ्यांदा वाढवण्याचा केंद्राचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतरही मिश्रा 31 जुलैपर्यंत या पदावर कायम राहणार आहेत. तोपर्यंत सरकारला नवीन प्रमुखाची नियुक्ती करावी लागणार आहे.Extension of tenure of ED director for third time illegal, Supreme Court orders fresh appointment

यापूर्वी संजय मिश्रा 18 नोव्हेंबरला निवृत्त होणार होते. केंद्राने एका अध्यादेशाद्वारे त्यांचा कार्यकाळ तिसर्‍यांदा वाढवला होता, तर संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ दुसऱ्यांदा वाढवू नये, असे न्यायालयाने आधीच सांगितले होते.

सुप्रीम कोर्टाचे चौथे सर्वात ज्येष्ठ न्यायमूर्ती शाह झाले निवृत्त, 4 वर्षांत 712 निवाडे दिले, 48 तासांत लिहायचे निकाल

मंगळवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने सांगितले की, कायदा आपल्या जागी योग्य आहे, मात्र या प्रकरणातील सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने 8 मे रोजी निकाल राखून ठेवला होता.

2021 मध्ये न्यायालयाने सरकारला मुदतवाढ न देण्याचे आदेश दिले

नोव्हेंबर 2018 मध्ये केंद्राने संजय मिश्रा यांची दोन वर्षांसाठी ईडीचे संचालक म्हणून नियुक्ती केली होती. यानंतर ते निवृत्त होणार होते, मात्र सरकारने त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. या निर्णयाला कॉमन कॉज नावाच्या एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

सप्टेंबर 2021 मध्ये न्यायालयाने मिश्रा यांना दिलेली मुदतवाढ कायम ठेवली. मिश्रा यांना यापुढे या पदावर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

2021 मध्येच SC च्या निर्णयाविरोधात केंद्राने अध्यादेश आणला

नोव्हेंबर 2021 मध्ये केंद्र सरकारने केंद्रीय दक्षता आयोग कायद्यात बदल करून अध्यादेश आणला. या दुरुस्तीमध्ये तपास यंत्रणा ईडी आणि सीबीआयसारख्या संस्थांच्या संचालकांना पाच वर्षांपर्यंत मुदतवाढ दिली जाऊ शकते, अशी तरतूद होती.

केंद्राच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेस आणि टीएमसी नेत्यांची याचिका

केंद्राच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान देण्यात आले होते. काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर, रणदीप सुरजेवाला, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा, साकेत गोखले यांच्या वतीने दाखल. याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, ईडी ही अशी संस्था आहे, जी देशातील आणि प्रत्येक राज्यातील सर्व प्रकारच्या प्रकरणांची चौकशी करते. त्यामुळे ती स्वतंत्र असावी.