Amit Shah : राहुल यांची चौथी पिढीही कलम 370 परत आणू शकत नाही, अमित शहा म्हणाले – आमच्या कार्यकाळात मुस्लिमांना आरक्षण मिळणार नाही

By, Pravin Pawar - November 10, 2024 07:00:18

0

वृत्तसंस्था

रांची : गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी झारखंडमधील पलामू, हजारीबाग आणि पोटका येथे निवडणूक सभा घेतल्या आणि जमशेदपूरमध्ये रोड शो केला. शहा यांनी आपल्या भाषणात काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे सांगितले. मी राहुल गांधींना इशारा देतो की तुमची चौथी पिढीही कलम 370 परत आणू शकत नाही.

शहा म्हणाले- ओबीसी, आदिवासी आणि दलितांचे आरक्षण हिसकावून मुस्लिमांना देण्याचा काँग्रेसचा डाव आहे. काँग्रेस ओबीसी कोट्याच्या विरोधात आहे. उलेमांच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांची भेट घेतली तेव्हा 10 टक्के आरक्षणाचे आश्वासन दिले. आपली राज्यघटना धर्माच्या आधारावर आरक्षणाला परवानगी देत नाही.

पण या काँग्रेस आणि झामुमोच्या लोकांना त्यांच्या व्होट बँकेसाठी मुस्लिमांना आरक्षण द्यायचे आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजप कधीही धर्मावर आधारित आरक्षण होऊ देणार नाही. जोपर्यंत भाजपचे सरकार आहे, नरेंद्र मोदी आहेत, तोपर्यंत आम्ही दलित आणि मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला हात लावू देणार नाही.

Between the lines : दोनाचे झाले चार, तरी होतील का 145 पार??

अमित शहांच्या 3 सभांमधील 3 प्रमुख मुद्दे…

पलामूच्या रॅलीत शहा म्हणाले की, राहुल गांधी संविधानाची बनावट प्रत दाखवून त्याचा अपमान करत आहेत. राहुल गांधींनी संविधानाची प्रत दाखवली. दोन दिवसांपूर्वी त्यांचा पर्दाफाश झाला होता. त्यांनी दाखवलेल्या संविधानाची प्रत कुणाकडे होती. त्या प्रतीच्या मुखपृष्ठावर भारतीय राज्यघटना लिहिली होती, ज्यामध्ये कोणताही मजकूर नव्हता. हे करू नका. संविधानाची चेष्टा करू नका. हा श्रद्धेचा आणि विश्वासाचा प्रश्न आहे.

शहा यांनी हेमंत सरकारला देशातील सर्वात भ्रष्ट सरकार म्हटले आहे. घुसखोरी हा भाजपचा राजकीय अजेंडा असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणतात. मी म्हणतो ही मुख्यमंत्र्यांची बँक आहे… भ्रष्ट नेत्यांना उलटे फासावर लटकवले जाईल. 350 कोटींची लूट करणाऱ्याला तुम्ही धडा शिकवा. आम्ही तुम्हाला एक आनंददायी प्रदेश देऊ. हे सरकार (हेमंत) आपल्या मतपेढीसाठी बांगलादेशी घुसखोरांना प्रोत्साहन देत आहे. ते झारखंडमधील तरुणांच्या नोकऱ्या काढून घेत आहेत. आमचे सरकार बनवा, आम्ही सर्व घुसखोरांना हाकलून देऊ.

शहा म्हणाले- हो सह इतर स्थानिक भाषांचा प्रथम राज्याच्या अधिकृत यादीत समावेश केला जाईल. यानंतर त्याचा संविधानाच्या 8 व्या अनुसूचीमध्ये समावेश केला जाईल. सहाराच्या पैशातील प्रत्येक पैसा सरकार परत करेल. झारखंडची ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची निवडणूक आहे. या निवडणुकीत तुम्हाला ठरवायचे आहे की तुम्हाला आदिवासी आणि मागासवर्गीयांचा अपमान करणारे सरकार हवे आहे की आदिवासी आणि मागासवर्गीयांचा आदर करणारे सरकार. जर काँग्रेस आणि झामुमोवाले प्रचारासाठी आले तर त्यांना विचारा की, 10 वर्षे केंद्रात यूपीएचे सरकार होते, त्या काळात त्यांनी आदिवासी कल्याणासाठी किती बजेट दिले. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षात एकही आदिवासी पुरुष किंवा महिला देशाचे राष्ट्रपती झाले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका गरीब आदिवासी महिलेला राष्ट्रपती बनवून आदिवासींचा आदर केला.