पत्नी सासरच्या घरी राहत असली, तरी तिला पोटगीपासून वंचित ठेवता येणार नाही!

By, Pravin Wankhade - January 9, 2024 04:30:26

0

उच्च न्यायालयाने दिला मोठा निर्णय

मुंबई : उच्च न्यायालयाने देखभाली संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, पत्नी तिच्या सासरच्या घरात राहते. केवळ या आधारावर तिला देखभाल भत्ता नाकारता येणार नाही. पत्नीला अंतरिम भरणपोषण भत्ता देण्याचा आदेश कायम ठेवत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.Even if the wife lives in her father in laws house she cannot be deprived of alimony

पत्नीच्या अंतरिम भरणपोषणाच्या आदेशाविरुद्ध पतीची याचिका न्यायालयाने फेटाळली. न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी स्पष्ट केले की, पोटगीचा उद्देश आश्रित पती किंवा पत्नीला वैवाहिक जीवन अयशस्वी झाल्यामुळे उद्भवणाऱ्या अडचणी किंवा गरिबीच्या बाबतीत मदत करणे आहे जेणेकरून त्यांना समस्यांना सामोरे जावे लागू नये.

उच्च न्यायालयाने ‘ईडब्ल्युएस’ आरक्षण मान्य केल्याने शेकडो उमेदवारांचा भरतीचा मार्ग मोकळा!

न्यायमूर्ती गोखले म्हणाले की, देखभालीचा निर्णय घेण्याचे कोणतेही थेट सूत्र नाही, परंतु देखभालीची रक्कम योग्य आणि वाजवी असावी. ही रक्कम एवढी जास्त नसावी की ती एका पक्षाला जाचक ठरेल आणि दुसऱ्या पक्षाला गरिबीकडे नेईल. पोटगीची रक्कम असाह्य आणि मर्यादेपेक्षा जास्त होण्यापासून रोखलं पाहिजे. विशेष म्हणजे पतीने देखभालीचा आदेश अन्यायकारक असल्याचे म्हटले होते, तर पतीने तो असंतुलित असल्याचा दावा केला होता.

या प्रकरणाशी संबंधित जोडप्याचा विवाह 26 जून 2012 रोजी कर्नाटकात झाला होता. त्यांना 10 वर्षांचा मुलगा आहे. नात्यातील कटुतेमुळे पतीने कल्याण दिवाणी न्यायालयात घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली आहे, तर पत्नीने स्वत: आणि मुलासाठी प्रत्येकी 40 हजार रुपयांच्या अंतरिम भरणपोषणाची मागणी केली आहे. दिवाणी न्यायालयाने 16 जून 2023 रोजी याचिकेवर सुनावणी केली. पतीला एकत्रितपणे 25 हजार रुपये देखभाल भत्ता देण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात अपील केले आहे.

दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती गोखले म्हणाले की, पत्नी एकटीच दहा वर्षांच्या मुलाचा सांभाळ करत आहे. पत्नी विवाहित घरात राहते. केवळ यामुळे तिला देखभालीपासून वंचित ठेवता येणार नाही. देखभालीच्या आदेशात कोणतीही त्रुटी नाही.