वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : EPFO आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी देखील पीएफवर 8.25% दरानेच व्याज मिळत राहील. सरकारने व्याजदरात कोणतीही वाढ किंवा कपात केलेली नाही. सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजच्या या निर्णयावर आता अर्थ मंत्रालयाची मोहोर लागेल, त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील.EPFO
जून ते सप्टेंबर दरम्यान खात्यात येईल व्याजाचे पैसे
सामान्यतः सीबीटीच्या घोषणेनंतर काही महिन्यांनी व्याजाची रक्कम खात्यात जमा केली जाते. मागील नोंदी पाहता, हे पैसे दरवर्षी जून ते सप्टेंबर दरम्यान जमा होतात.EPFO
उदाहरणार्थ, आर्थिक वर्ष 2024-25 चे व्याज जुलै 2025 मध्ये खात्यात जमा केले गेले होते. तथापि, याची कोणतीही निश्चित तारीख नाही. म्हणून, वेळोवेळी आपले शिल्लक तपासा.
उशीर झाल्यासही व्याजाचे नुकसान होणार नाही
बऱ्याचदा सबस्क्रायबर्सना चिंता असते की, जर व्याज जमा होण्यास उशीर झाला, तर त्यांना नुकसान होईल का? EPFO ने स्पष्ट केले आहे की, व्याज जमा होण्यास उशीर झाल्याने सदस्यांना कोणतेही आर्थिक नुकसान होत नाही. नोव्हेंबर 2024 मध्ये बदललेल्या नियमांनुसार, आता सेटलमेंटच्या तारखेपर्यंतचे पूर्ण व्याज दिले जाते, तर पूर्वी फक्त मागील महिन्यापर्यंतचेच व्याज मिळत असे.
‘पासबुक लाइट’द्वारे तुमची शिल्लक तपासा
EPFO ने शिल्लक तपासण्यासाठी ‘पासबुक लाइट’ हे वैशिष्ट्य सुरू केले आहे:
EPFO च्या वेबसाइटवर जा आणि UAN द्वारे लॉगिन करा. वर डाव्या बाजूला ‘View’ पर्यायावर क्लिक करा. ड्रॉप डाउन मेनूमधून ‘Passbook Lite’ निवडा. येथे तुम्ही तुमचे मागील 5 योगदान पाहू शकता. संपूर्ण माहितीसाठी मेंबर आयडी निवडून ‘View Passbook’ वर क्लिक करा.
मागील 5 वर्षांतील व्याज दर
2024-25: 8.25% 2023-24: 8.25% 2022-23: 8.15% 2021-22: 8.10% 2020-21: 8.50%
1952 मध्ये 3% व्याजाने सुरुवात झाली होती
1952 मध्ये PF वर व्याज दर केवळ 3% होती. त्यानंतर त्यात वाढ होत गेली. 1972 मध्ये ती 6% आणि 1984 मध्ये ती पहिल्यांदाच 10% च्या वर पोहोचली. PF धारकांना 1989 ते 1999 या काळात सर्वाधिक 12% व्याज मिळत होते. 1999 नंतर व्याज दर कधीही 10% च्या जवळ पोहोचली नाही. 2001 पासून ती 9.50% च्या खालीच राहिली आहे. गेल्या सात वर्षांपासून ती 8.5% किंवा त्याहून कमी राहिली आहे.
आर्थिक वर्षाच्या शेवटी व्याज दर ठरवले जाते
पीएफमधील व्याजदराच्या निर्णयासाठी सर्वात आधी फायनान्स इन्व्हेस्टमेंट अँड ऑडिट कमिटीची बैठक होते. ही या आर्थिक वर्षात जमा झालेल्या पैशांचा हिशोब देते. त्यानंतर सीबीटीची बैठक होते. सीबीटीच्या निर्णयानंतर, वित्त मंत्रालय सहमती दिल्यावर व्याजदर लागू करते. व्याजदरावरील निर्णय आर्थिक वर्षाच्या शेवटी होतो.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App