विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : ओबीसी आरक्षणावरील स्थगितीमुळे आधीच लांबलेल्या महाराष्ट्रातील ( Maharashtra ) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता आणखी रखडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेवर तातडीने, निश्चित तारीख देऊन पुढील सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने असमर्थता दर्शवली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राहुल रमेश वाघ यांनी साधारण पावणेतीन वर्षांपूर्वी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. शुक्रवारी (दि. २३) न्या. सूर्यकांत आणि न्या. भुयान यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या प्रकरणी आधीच खूप विलंब झाल्याने आणि विधानसभा निवडणुकाही जवळ आल्याने पुढची सुनावणी लवकर घ्यावी, अशी मागणी वाघ यांचे वकील देवदत्त पालोदकर यांनी केली. तर राज्य शासनाच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पुढची सुनावणी ऑक्टोबरमध्ये घेण्याची मागणी केली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर न्या. सूर्यकांत यांनी पुढच्या सुनावणीची निश्चित तारीख आताच सांगता येणार नाही, पण ती निर्धारित क्रमानेच येईल, असे सांगितले. मात्र, ती कोणत्याही आठवड्यातील असंकीर्ण दिवशीच (मंगळवार, बुधवार किंवा गुरुवार) होईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता कोर्टाकडून महिनाभरानंतरची तारीख दिली गेली तरी विधानसभा निवडणुकीआधी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होण्याची शक्यता दिसत नाही.
सर्वच निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा आग्रह
मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रानेही नव्याने समिती गठीत करुन ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा तयार करुन ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली आणि त्याचा अहवाल कोर्टाला सादर करून आरक्षणासह निवडणुकीला परवानगी मागितली. त्यावेळी न्या. खानविलकर यांनी अशी संमती दिली. मात्र, आधी परवानगी दिलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय आणि यानंतरच्या निवडणुका आरक्षणासह होतील, असे स्पष्ट केले होते. न्या. खानविलकर निवृत्त झाल्याने हे प्रकरण सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्यासमोर सुनावणीला आले. त्याच दरम्यान महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाला आणि नव्या सरकारने कोर्टाकडे अर्ज करुन, आधी आणि नंतर संमती दिलेल्या अशा सगळ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याची परवानगी मागितली. न्या. रमण्णा यांनी या प्रकरणावर तात्पुरती स्थगिती देत ते न्या. चंद्रचूड यांच्याकडे वर्ग केले होते. जवळपास वर्षभरापासून प्रत्यक्ष सुनावणी होऊ न शकल्याने ही स्थगिती कायम आहे. अलीकडेच हे प्रकरण न्या. चंद्रचूड यांनी न्या. सूर्यकांत आणि न्या. भुयान यांच्याकडे वर्ग केले आहे.
महाराष्ट्राने ओबीसी आरक्षणासाठीची ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली नसल्याचे सांगत दोन वर्षांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाचे तत्कालीन न्या. अजय खानविलकर यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली होती. मात्र, त्या वेळी कार्यकाळ संपलेल्या काही संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यास परवानगी दिली. याच दरम्यान मध्य प्रदेशनेही ट्रिपल टेस्ट पूर्ण न केल्याने तेथील निवडणुकांनीही कोर्टाने स्थगिती दिली होती. मात्र, मध्य प्रदेश सरकारने तातडीने राज्यातील ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा तयार करून ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली आणि तसा अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केला होता. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास कोर्टाने परवानगी दिली होती.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App