Budget 2025 : वित्तीय तूट खाली खेचण्याची कसरत, तरीही जनतेवर सवलतींचा वर्षाव भरघोस!!

By, Pravin Wankhade - February 1, 2025 01:30:11

0

नाशिक : Budget 2025 वित्तीय तूट खाली खेचण्याची कसरत, तरीही मोदी सरकारचा सवलतींचा वर्षाव भरघोस!!, असेच केंद्रातल्या मोदी सरकारने मांडलेल्या आजच्या 2025 26 च्या अर्थसंकल्पाचे मुख्य वैशिष्ट्य मानावे लागेल.Budget 2025

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात त्यांनी वित्तीय तूट 4.9 % वरून 4.4 % खाली आणण्याचे ध्येय सरकारने ठेवल्याचे जाहीर केले. याचा अर्थ कुठेतरी सरकारच्या खर्चावर कात्री लावण्याचे बंधन त्यांनी आपल्याच सरकारवर आणले, पण हे करत असताना निर्मला सीतारामन यांनी शेतकरी, महिला, अनुसूचित जाती जमातीचे उद्योजक, मध्यमवर्गीय यांना दिलेल्या सवलतींमध्ये कुठेही कात्री न लावता उलट त्यामध्ये भरघोस वाढ केल्याचे दिसून आले.

Amol Mitkari : अमोल मिटकरींची राज ठाकरेंवर टीका, अजितदादांप्रमाणे पहाटे कामाला लागा, स्वत:च्या मुलाच्या पराभवावर भाष्य करा

Budget 2025: Fiscal deficit target pegged at 4.4% for 2025-26

Read @ANI Story | https://t.co/VvHVfJXZC5 #NirmalaSitharaman #UnionBudget #BudgetSession2025 #FiscalDeficit pic.twitter.com/ILWDx1oW9c

— ANI Digital (@ani_digital) February 1, 2025

शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी धनधान्य योजनेपासून ते डाळींमधल्या उत्पादनात स्वयंपूर्णता, त्याचबरोबर कापूस उत्पादकांसाठी विविध सवलत योजना जाहीर केल्या. यामध्ये उत्पन्न आणि उत्पादन दोन्ही वाढीवर लक्ष केंद्रित केले. शेतकऱ्यांची क्रेडिट वाढवले. आधीच्या कुठल्याच योजना रद्द न करता त्यामध्ये धनधान्य योजनेची भर घातली.

अनुसूचित जाती जमातींच्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 2.5 ते 5 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्याची घोषणा केली. ही घोषणा पारंपारिक आरक्षण मुद्द्याच्या पलीकडची ठरली. कारण अनुसूचित जाती जमातींचे उद्योजक आपले आर्थिक योगदान प्रायव्हेट सेक्टर मधून करणार आहेत.

मध्यमवर्गीयांसाठी 12 लाख रुपयांचे करमुक्त उत्पन्न ही त्यांच्यासाठी दिवाळी आणण्याचाच प्रकार ठरला. कारण 1 लाख रुपयांपर्यंतचा पगार असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना यातून फार मोठा दिलासा मिळाला आणि हातामध्ये जास्तीचे चलन खेळण्याची व्यवस्था झाली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्याची तपशीलवार मांडणी करत किती लाखांपर्यंतच्या उत्पन्न असणाऱ्यांना किती हजारापर्यंतचे थेट लाभ मिळणार आहेत, हेच उदाहरणांसह वाचून दाखविले. त्यामुळे मध्यमवर्ग यांच्या खिशामध्ये 70000 ते 10 लाख 10 हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम सहजपणे खुळखुळणार आहे.

हा सगळा सवलतींचा वर्षाव करत असताना केंद्र सरकार वर आर्थिक ताण येणे स्वाभाविक ठरले असते. त्यातून वित्तीय तूट वाढण्याचा धोका उत्पन्न होत होता. परंतु तरी देखील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वित्तीय तूट कमी करण्याचे ध्येय ठेवून सरकारी खर्चाला प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कात्री लावण्याचे सूचित केले. आता ही कात्री नेमकी कुठे आणि कशी लागेल, हे आगामी वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्यांमध्ये दिसून येईल, पण त्याचा फटका मात्र देशातल्या मोठ्या वर्गाला बसण्याची शक्यता कमी असून त्यांच्या सवलतींमध्ये तरी कुठेही कमी होणार नसल्याचे सीतारामन यांनी बजेटमध्ये जाहीर करून टाकले.

Union HM Amit Shah tweets, "The middle class is always in PM Modi’s heart. Zero Income Tax till Rs 12 Lakh Income.The proposed tax exemption will go a long way in enhancing the financial well-being of the middle class…"#UnionBudget2025 pic.twitter.com/lxBwvHfKEV

— ANI (@ANI) February 1, 2025

अणुऊर्जा क्षेत्र आणि विमा क्षेत्र

याच बजेटमध्ये निर्मला सीतारामन यांनी अणुऊर्जा क्षेत्र आणि विमा क्षेत्र यामध्ये दोन वादग्रस्त मुद्द्यांना हात घातला. अणुऊर्जा क्षेत्रात त्यांनी खाजगी पार्टिसिपेशनची घोषणा करून त्यामध्ये जनसामान्यांच्या सुरक्षेसाठी अणुऊर्जा कायद्यामध्ये काही फेरबदल करण्याचे प्रस्तावित केले. या अणुऊर्जेवरील अवलंबित्व वाढवून अणुऊर्जा 100 गिगा वॉट पर्यंत उत्पादित करण्याचे ध्येय ठेवले. त्याचबरोबर विमा क्षेत्रात वादग्रस्त ठरलेली परकीय गुंतवणूक त्यांनी एका झटक्यात 100 % करून टाकली.

परंतु हे दोन्ही मुद्दे आगामी काळात मोदी सरकार साठी आव्हानात्मक असून विरोधी पक्षांनी त्याबद्दल हळूहळू आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या मुद्द्यांना उत्तरे देण्याची तयारी आता मोदी सरकारला करावी लागणार आहे.