तुम्हाला नाही ना अ‍ॅमवेच्या कमाईचा लोभ, ईडीने जप्त केली आहे कंपनीची ७५७ कोटी रुपयांची मालमत्ता

By, Sachin Deshmukh - April 19, 2022 07:15:10

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : एमएलएमच्या पैशाच्या लोभापायी आपल्या परिचितांना अ‍ॅमवेच्या नादी लावणाऱ्यांसाठी चिंतेची बाब आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ग्राहकोपयोगी वस्तूंची थेट विक्री करणारी कंपनी अ‍ॅमवे कंपनीची ७५७ कोटी रुपयांची मालमत्ता मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्याअंतर्गत जप्त केली आहे.EDV confiscates Amway company’s assets worth Rs 757 crore

ईडीच्या वतीने सोमवारी या कारवाईबाबत माहिती देण्यात आली. तात्पुरत्या संलग्न मालमत्तेत तामिळनाडूच्या दिंडीगुल जिल्ह्यातील जमीन आणि कारखान्याच्या इमारती, प्लांट आणि मशिनरी, वाहने, बँक खाती आणि मुदत ठेवी यांचा समावेश आहे. मालमत्ता अटॅच करणे म्हणजे ती हस्तांतरित, रूपांतरित किंवा हलवता येत नाही.

अ‍ॅमवेच्या एकूण जप्त मालमत्तेपैकी 411.83 कोटी रुपयांची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता आहे. उर्वरित 36 खात्यांमध्ये 345.94 कोटींची बँक शिल्लक आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने कंपनीवर बहु-स्तरीय विपणन घोटाळा चालवल्याचा आरोप केला आहे. जेथे कंपनीच्या बहुतेक उत्पादनांची किंमत खुल्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या नामांकित उत्पादकांच्या लोकप्रिय उत्पादनांपेक्षा खूप जास्त होती.

झारखंडच्या तरुणाची भरारी, अ‍ॅमेझॉन बर्लीन कंपनीने दिले तब्बल १.१५ कोटी रुपयांचे पॅकेज

ईडीने केलेल्या मनी लाँड्रिंगच्या चौकशीत समोर आले आहे की डायरेक्ट सेलिंग मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग नेटवर्कच्या नावाखाली पिरॅमिड फसवणूक करत आहे. मात्र, अ‍ॅमवे इंडियाने अद्याप या आरोपांबाबत कोणत्याही प्रकारची प्रतिक्रिया किंवा उत्तर दिलेले नाही.कंपनीच्या उत्पादनाच्या किंमती बाजारात उपलब्ध समान उत्पादनाच्या किंमतीपेक्षा खुप जास्त आहेत.

ईडीने म्हटले आहे की, ‘खरी वस्तुस्थिती जाणून घेतल्याशिवाय, सामान्य भोळे लोक कंपनीचे मेंबर होण्यासाठी अत्यंत महागड्या किमतीत उत्पादने खरेदी करून त्यांचे कष्टाचे पैसे गमावत आहेत. नवीन सभासद वापरण्यासाठी ही उत्पादने विकत घेत नव्हते, तर अपलाइन सदस्याने दाखविल्याप्रमाणे श्रीमंत होण्याच्या लोभापाई या मध्ये गुंतवणूक करत होते.

या प्रकारामध्ये वस्तुस्थिती अशी आहे की अपलाइन सदस्याला मिळणारे कमिशन उत्पादनाच्या किमतीत वाढ होण्यास मोठा हातभार लावते. पिरॅमिड योजना आणि थेट विक्री सारखीच आहे, परंतु फरक उत्पादनामध्ये आहे. थेट विक्रीमध्ये उत्पादन खरेदी करण्यासाठी पैसे दिले जातात आणि पिरॅमिड योजनेत जॉइनिंग फीच्या नावावर पैसे मागितले जातात.कंपनीचे संपूर्ण लक्ष सदस्य बनून श्रीमंत कसे होऊ शकते याचा प्रचार करण्यावर आहे. उत्पादनावर लक्ष नाही.

ग्राहक संरक्षण (डायरेक्ट सेलिंग) नियम, 2021 चे उद्दिष्ट ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आहे. अधिसूचित नियमांमध्ये, असे म्हटले होते की, राज्य सरकारांना थेट विक्रीमध्ये गुंतलेल्या कंपन्यांच्या क्रियाकलापांवर लक्ष ठेवण्याची व्यवस्था करावी लागेल.

पिरॅमिड स्कीम हा बहुस्तरीय नेटवर्कचा एक प्रकार आहे. या योजनेत एक व्यक्ती इतर व्यक्तींना जोडते. नवीन व्यक्ती जोडल्यावर त्याला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे काही फायदा होतो. या योजनेत मनी-सकुर्लेशन म्हणजे पैसा फिरवला जातो, ज्यामध्ये जुन्या लोकांना नव्याने सामील झालेल्या लोकांचे पैसे मिळतात.

पिरॅमिडच्या तळाशी असलेल्या लोकांना अनेकदा तोटा सहन करावा लागतो. भारतासह बहुतेक देशांमध्ये पिरॅमिड योजनेवर बंदी आहे. परंतु, या कंपन्या थेट पैशांचे वितरण करत नाहीत, तर त्यांच्या उत्पादनांद्वारे पैशांचे परिसंचरण करतात. यामुळे अशा योजनांवर सरकारने बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.