विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणावर ‘ईडी’ची पकड अधिकच गडद होत चालली आहे. आता अंमलबजावणी संचालनालयाचे पथक या प्रकरणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांची चौकशी करत आहे. ‘ईडी’ने सोमवारी खरगे यांना समन्स बजावल्याचे सांगण्यात येत आहे. ते सकाळी ११ च्या सुमारास अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कार्यालयात पोहोचले, तेव्हापासून त्यांची चौकशी सुरू आहे. ED’s inquiry into Mallikarjun Kharge
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय आहे ?
नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र असोसिएटेड जर्नल लिमिटेडच्या मालकीचे होते म्हणजेच ‘एजेएल’ जे इतर वृत्तपत्रे देखील छापत असत. हिंदीत ‘नवजीवन’ आणि उर्दूमध्ये ‘कौमी आवाज’. स्वातंत्र्यानंतर, १९५६ मध्ये, असोसिएटेड जर्नलची स्थापना एक गैर-व्यावसायिक कंपनी म्हणून करण्यात आली आणि कंपनी कायद्याच्या कलम २नुसार ती करमुक्त देखील होती.
२००८ मध्ये ‘एजेएल’ची सर्व प्रकाशने निलंबित करण्यात आली आणि कंपनी ९० कोटींच्या कर्जात बुडाली. त्यानंतर काँग्रेस नेतृत्वाने ‘यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड’ नावाची एक नवीन गैर-व्यावसायिक कंपनी स्थापन केली ज्यामध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह मोतीलाल व्होरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सॅम पित्रोदा यांना संचालक करण्यात आले. या नवीन कंपनीतील ७६ टक्के शेअर्स सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे आहेत, तर उर्वरित २४ टक्के शेअर्स इतर संचालकांकडे आहेत.
काँग्रेस पक्षानेही या कंपनीला ९० कोटींचे कर्ज दिले. या कंपनीने ‘एजेएल’ विकत घेतले. भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१२ मध्ये काँग्रेस नेत्यांवर फसवणूक केल्याचा आरोप करत याचिका दाखल केली होती.
त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, ‘यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड’ ने केवळ ५० लाख रुपयांमध्ये ९०.२५ कोटी रुपये वसूल करण्याचा उपाय शोधला आहे, जो नियमांच्या विरुद्ध आहे. याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की,५० लाख रुपयांमध्ये नवीन कंपनी स्थापन करून, ‘AJL’ची २००० कोटी रुपयांची मालमत्ता स्वत:ची करण्याचा डाव रचला.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App