CM अरविंद केजरीवालांना EDचे 7वे समन्स; 26 फेब्रुवारीला चौकशीसाठी बोलावले; आजवर गैरहजरच

By, Pravin Pawar - February 23, 2024 10:00:40

0

ED's 7th summons to CM Arvind Kejriwal; Called for inquiry on February 26; Absent until now

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आज (22 फेब्रुवारी) सातवे समन्स पाठवले आहे. एजन्सीने त्यांना 26 फेब्रुवारीला हजर राहण्यास सांगितले आहे. आतापर्यंत केजरीवाल एकदाही एजन्सीसमोर हजर झालेले नाहीत. आम आदमी पार्टी एजन्सीच्या समन्सला राजकीय हेतूने प्रेरित म्हणत आहे. ED’s 7th summons to CM Arvind Kejriwal; Called for inquiry on February 26; Absent until now

यापूर्वी, 17 फेब्रुवारी रोजी एजन्सीने सहावे समन्स पाठवले होते आणि केजरीवाल यांना चौकशीसाठी बोलावले होते. त्यानंतर आपने ईडीचे समन्स बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते. समन्सच्या वैधतेबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना, पुन्हा पुन्हा समन्स पाठवण्याऐवजी एजन्सीने न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहावी.

राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी

याआधी ईडीने केजरीवाल यांना 2 फेब्रुवारी, 17 जानेवारी, 3 जानेवारी, 21 डिसेंबर आणि 2 नोव्हेंबरला समन्स पाठवले होते. पाच समन्स बजावूनही दिल्लीचे मुख्यमंत्री चौकशीसाठी आले नाहीत, तेव्हा ईडीने राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

14 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने केजरीवाल यांना 17 फेब्रुवारीला न्यायालयात हजर राहून सुनावणीला उपस्थित न राहण्याचे कारण स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. तेव्हा दिल्ली विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठराव आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर झालेल्या चर्चेमुळे केजरीवाल व्हर्चुअली न्यायालयात हजर झाले. यानंतर कोर्टाने सांगितले की, आम्ही 16 मार्चला पुढील सुनावणी घेऊ. त्या दिवशी केजरीवाल न्यायालयात हजर होतील.

याबाबत तपास यंत्रणेने म्हटले होते की, समन्सच्या वैधतेबाबत न्यायालयात सुनावणी होत नाही. केजरीवाल यांनी जाणूनबुजून यापूर्वी जारी केलेल्या 3 समन्सचे पालन केले नाही, त्यामुळे दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी गुन्हा केला आहे, असे न्यायालयाने मानले आहे. न्यायालयाने आयपीसी कलम 174 अंतर्गत ईडीच्या याचिकेची दखल घेतली आहे. हे कलम कायदेशीर आदेशांचे पालन न करण्याशी संबंधित आहे. केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवला जाऊ शकतो, हे न्यायालयाने मान्य केले.

केजरीवालांचा आरोप- भाजप मला अटक करेल

16 फेब्रुवारीला विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडताना केजरीवाल म्हणाले होते – भाजप दिल्लीत ऑपरेशन लोटस चालवत आहे. त्यांनी आमच्या पक्षाच्या दोन आमदारांशी संपर्क साधून केजरीवाल यांना लवकरच अटक केली जाईल, असा दावा केला.

भाजपच्या लोकांनी दोन्ही आमदारांना सांगितले की, ‘आप’चे आणखी 21 आमदार त्यांच्या संपर्कात आहेत आणि पक्ष सोडण्यास तयार आहेत. त्यांना 25-25 कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आली आहे. मात्र, आम्ही आमदारांची चौकशी केली असता त्यांनी 7 आमदारांशी संपर्क साधल्याचे समोर आले. केजरीवाल यांनी यापूर्वी मार्च 2023 आणि ऑगस्ट 2022 मध्ये विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला होता.

ईडीला अटक करण्याचा अधिकार, केजरीवाल कोर्टात जाऊ शकतात

कायदे तज्ञांच्या मते, सीएम केजरीवाल वारंवार गैरहजर राहिल्याबद्दल ईडी त्यांच्या विरोधात जामीनपात्र वॉरंट जारी करू शकते. त्यानंतरही ते हजर न झाल्यास कलम 45 अन्वये अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले जाऊ शकते.

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, हजर न होण्यामागे ठोस कारण दिले गेले तर ईडी वेळ देऊ शकते. नंतर पुन्हा नोटीस जारी करेल. पीएमएलए अंतर्गत नोटीसकडे वारंवार दुर्लक्ष केल्यास अटक होऊ शकते.

सीएम केजरीवाल पुढे हजर न झाल्यास तपास अधिकारी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन चौकशी करू शकतात. ठोस पुरावे असल्यास किंवा प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्यास त्यांना अटक केली जाऊ शकते.

त्याचवेळी वॉरंट जारी झाल्यानंतर केजरीवाल न्यायालयात जाऊन त्यांच्या वकिलाच्या उपस्थितीत तपासात सहकार्य करण्याचे आश्वासन देऊ शकतात. त्यावर कोर्ट ईडीला त्यांना अटक न करण्याचे निर्देश देऊ शकते.