हिरानंदानी आणि त्यांच्या मुलाला ईडीचे समन्स; एजन्सीच्या दक्षिण मुंबईतील कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितले ED summons to Hiranandani and his son; Asked to appear at the agency's South Mumbai office

हिरानंदानी आणि त्यांच्या मुलाला ईडीचे समन्स; एजन्सीच्या दक्षिण मुंबईतील कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितले

वृत्तसंस्था

मुंबई : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) निरंजन हिरानंदानी आणि त्यांचा मुलगा दर्शन हिरानंदानी यांना फॉरेक्स उल्लंघन प्रकरणी समन्स बजावले आहे. वृत्तानुसार, ईडीने निरंजन आणि दर्शन यांना सोमवारी एजन्सीच्या दक्षिण मुंबईतील कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे. ED summons to Hiranandani and his son; Asked to appear at the agency’s South Mumbai office

दर्शन हिरानंदानी हे अनिवासी भारतीय (NRI) असून दुबईत राहत असल्याने त्यांना ईमेल पाठवून कळवण्यात आले. निरंजन हिरानंदानी हे रिअल इस्टेट कंपनी हिरानंदानी ग्रुपचे सह-संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.

हिरानंदानी ग्रुपच्या मुख्यालय आणि कार्यालयांवर ईडीने छापे टाकले

गुरुवारी (22 फेब्रुवारी) ईडीने मुंबईतील रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स हिरानंदानी ग्रुपच्या मुख्यालयावर आणि अनेक कार्यालयांवर छापे टाकले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्रीय तपास यंत्रणेने फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट (फेमा) अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी हा छापा टाकला आहे.

कथित परकीय चलन उल्लंघन प्रकरणाबाबत तपास यंत्रणेला काही नवीन माहिती मिळाली होती, ज्याच्या आधारावर कारवाई करण्यात आली. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असे म्हटले आहे की, हे प्रकरण टीएमसी नेते महुआ मोइत्रा यांच्याशी संबंधित नाही. यापूर्वी 2022 मध्ये ईडीच्या टीमने हिरानंदानी ग्रुपच्या 24 ठिकाणांवर छापे टाकले होते. आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपावरून हा छापा टाकण्यात आला होता.

हिरानंदानी ग्रुपची स्थापना 1978 मध्ये झाली

निरंजन हिरानंदानी आणि सुरेंद्र हिरानंदानी यांनी 1978 मध्ये हिरानंदानी ग्रुपची स्थापना केली, ज्याचे मुख्यालय मुंबईत आहे. हा व्यवसाय समूह भारतातील सर्वात मोठ्या रिअल इस्टेट विकासकांपैकी एक आहे. हिरानंदानी समूहाचे मुंबई, बेंगळुरू, चेन्नई आणि हैदराबाद येथे अनेक रिअल इस्टेट प्रकल्प आहेत.

काय आहे FEMA…

हे केंद्र सरकारला परदेशातून होणाऱ्या व्यवहारांचे नियमन करण्याचा अधिकार देते. विदेशी सुरक्षा आणि देवाणघेवाणीशी संबंधित कोणताही व्यवहार FEMA च्या मंजुरीशिवाय होऊ शकत नाही.

सुरक्षेच्या कारणास्तव, सरकार कोणत्याही अधिकृत व्यक्तीला चालू खात्यातील व्यवहार करण्यापासून रोखू शकते. याचा वापर करून RBI कोणत्याही अधिकृत व्यक्तीला भांडवली खात्यातील व्यवहार करण्यापासून रोखू शकते. हा कायदा देशातील भारतीय रहिवाशांना परकीय चलन, परकीय सुरक्षा किंवा परदेशात स्थावर मालमत्तेचा व्यवहार करण्याचा अधिकार देतो.