ED : ED ने 9 महिन्यांत ₹32000 कोटींची मालमत्ता जप्त केली; हे गृह मंत्रालयाच्या एका वर्षाच्या बजेटएवढे

By, Pravin Wankhade - February 22, 2026 06:00:18

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : ED अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 9 महिन्यांतच 32,500 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. मोदी सरकारच्या दहा वर्षांचा रेकॉर्ड पाहिल्यास, जप्त केलेल्या जमीन-जुमल्यामध्ये 8 पटींहून अधिक वाढ झाली आहे.ED

या वर्षी अनिल अंबानी समूहावर सर्वात मोठी कारवाई झाली आहे, ज्याची 5600 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. याशिवाय, क्रिप्टो करन्सी फसवणुकीमध्ये 4190 कोटी रु., पर्ल ग्रुप पॉन्झीचे 3436 कोटी रु. आणि युनायटेड रिअल इस्टेटचे 1000 कोटी रु. च्या मालमत्ता देखील कारवाईच्या कक्षेत आल्या आहेत.ED

गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यावेळी 141% अधिक मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. एजन्सीने आतापर्यंत एकूण 1.55 लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे, जी एका वर्षाच्या गृह मंत्रालयाच्या बजेटएवढी आहे. यात बँक खाती, एफडी, शेअर्स, वाहने, लक्झरी वस्तू, कॉर्पोरेट मालमत्ता आणि गुंतवणूक पोर्टफोलिओ यांचा समावेश आहे.ED

महाराष्ट्रातल्या राजकीय धबडग्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मात्र दिल्लीतल्या AI समिटमध्ये मुशाफिरी; महाराष्ट्रासाठी महत्त्वपूर्ण करार आणि घोषणा

न्यायालयीन प्रक्रियेला लागणारा वेळ मोठे आव्हान

पीएमएलएच्या प्राथमिक तपासानंतर मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या आधारावर कोर्टात अटॅचमेंट योग्यही ठरल्या. पण, मोठी अडचण म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रिया सतत लांबत जाणे आहे आणि प्रकरणावर निर्णय येईपर्यंत मालमत्ता गोठवलेल्या स्थितीत राहते.

2012-13 मध्ये 2347 कोटी रु. ची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती

गेल्या 12 वर्षांत ईडीच्या प्रकरणांमध्ये साडेसात पट आणि जप्त केलेल्या मालमत्तेत 12 पट वाढ झाली आहे. कधी 2012-13 मध्ये 62 प्रकरणांमध्ये 2347 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती, त्यापैकी 325 कोटी रुपये न्यायालयांमध्ये योग्य ठरले होते.

15 हजार कोटींहून अधिक मालमत्ता परत करण्याचे आदेश

आर्थिक गुन्हेगारांविरुद्ध ईडीच्या रोजच्या कारवाई आणि मालमत्ता जप्त करण्याच्या बातम्यांची पडताळणी केल्यानंतर भास्करला असे आढळले की, न्यायालयांनी एक लाख 6 हजार कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता योग्य मानली आहे. तर, 30 प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी 15 हजार कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता परत करण्याचे आदेशही दिले आहेत.