सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी आणि मानवाधिकारी कार्यकर्ते हर्ष मंदर यांच्या निवासस्थानी ईडीचे छापे|ED raids the residence of retired IAS officer and human rights activist Harsh Mander

सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी आणि मानवाधिकारी कार्यकर्ते हर्ष मंदर यांच्या निवासस्थानी ईडीचे छापे

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : आर्थिक अफरातफरीच्या (मनी लाँडरिंग) तपासाच्या संबंधात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी हर्ष मंदर यांच्या निवासस्थानी व कार्यालयांत छापे घातले.ED raids the residence of retired IAS officer and human rights activist Harsh Mander

आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींन्वये मंदर यांचे निवासस्थान, तसेच दक्षिण दिल्लीतील वसंत कुंज, अदचिनी व मेहरौली येथील त्यांच्या स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यालयांवर छापे घालण्यात येत असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. मंदर यांच्याशी संबंधित दोन स्वयंसेवी संस्थांच्या आर्थिक व बँकिंगविषयक कागदपत्रांचा ईडीच्या चमू शोध घेत आहेत, असे ते म्हणाले.

सेवानिवृत्त केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना भेट : 28 टक्के लोकांना ‘डीए’ नुसार मिळणार आर्थिक लाभ

अनेक पुस्तकांचे लेखक असलेले आणि सामाजिक न्याय व मानवाधिकार या विषयांशी संबंधित लेख वृत्तपत्रांत लिहिणारे ६६ वर्षांचे मंदर हे गुरुवारी पहाटे पत्नीसह जर्मनीला रवाना झाले. ते छात्रवृत्तीवर त्या देशात गेले आहेत.

लहान मुलांच्या दोन स्वयंसेवी संस्था चालवणाऱ्या सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज (सीएसई) या संस्थेविरुद्ध दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गेल्या फेब्रुवारीत नोंदवलेल्या एफआयआरवर ईडीचे प्रकरण आधारित आहे. मंदर हे या संस्थेचे संचालक आहेत.

सीएसईने स्थापन केलेल्या दक्षिण दिल्लीतील उमीद अमन घर व खुशी रेनबो होम यांच्यातील कथित उल्लंघनाविरुद्ध राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या (एनसीपीसीआर) संचालकांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे बाल गुन्हेगार कायद्याचे कलम ७५ व ८३(२) आणि भादंविचे कलम १८८ अन्वये पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला होता. एनसीपीसीआरच्या चमूने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये केलेल्या या घरांच्या तपासणीच्या आधारे हे प्रकरण नोंदवल्याचे पोलिसांनी तेव्हा म्हटले होते.

या दोन स्वयंसेवी संस्थांच्या निरीक्षणादरम्यान बाल गुन्हेगार कायद्याच्या उल्लंघनासह इतर अनेक अनियमितता आढळल्याचा आरोप बालहक्काबाबतची सर्वोच्च संस्था असलेल्या एनसीपीसीआरने केला होता. मंदर यांनी हे आरोप असमर्थनीय असल्याचे म्हटले होते.