EDला कलम 50 अंतर्गत अटकेचा अधिकार नाही; हायकोर्टाने म्हटले- एजन्सीला समन्स बजावण्याचा आणि कागदपत्रे पाहण्याचा अधिकार ED has no power of arrest under Section 50; The High Court said- the agency has the power to issue summons and inspect the documents

EDला कलम 50 अंतर्गत अटकेचा अधिकार नाही; हायकोर्टाने म्हटले- एजन्सीला समन्स बजावण्याचा आणि कागदपत्रे पाहण्याचा अधिकार

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम 50 अंतर्गत, एजन्सीला एखाद्या व्यक्तीला समन्स जारी करण्याचा अधिकार आहे, परंतु अटक करण्याचा नाही. न्यायमूर्ती अनुप जयराम भंभानी यांनी 19 ऑक्टोबर रोजी हा आदेश दिला. ED has no power of arrest under Section 50; The High Court said- the agency has the power to issue summons and inspect the documents

ते म्हणाले की, पीएमएलएच्या कलम 50 नुसार, एखाद्या व्यक्तीला समन्स जारी करण्याचा, कागदपत्रांची तपासणी करण्याचा आणि स्टेटमेंट रेकॉर्ड करण्याचा अधिकार आहे, जो कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाला करण्याचा अधिकार आहे. त्याच वेळी, पीएमएलएच्या कलम 19 अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्याचा अधिकार आहे.

न्यायालयाने म्हटले की जर एजन्सीने एखाद्या व्यक्तीला कलम 50 अंतर्गत समन्स जारी केले, परंतु नंतर त्याला अटक केली. अशा परिस्थितीत, ती व्यक्ती न्यायालयाला सांगेल की एजन्सीने त्याला चौकशीसाठी बोलावले होते, परंतु त्याला अटक केली. न्यायालय त्याला सहज निर्दोष ठरवेल.

Rajasthan Paper Leak Case : मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली ‘ED’ ने भूपेंद्र सरन यांना केली अटक

एजन्सीने 2020 मध्ये ECIR अंतर्गत आशिष मित्तल विरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. एजन्सीने दाखल केलेला गुन्हा संपवण्यासाठी आशिष यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ईसीआयआर अंतर्गत ईडीने या प्रकरणात कोणतीही कारवाई थांबवण्याची मागणी आशिष यांनी केली होती. ईडीने याचिकाकर्त्याला 21 ऑगस्ट रोजी चौकशीसाठी बोलावले होते.

खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने पीएमएलएच्या कलम 50 अंतर्गत एजन्सीला दिलेल्या अधिकारांचा उल्लेख केला. आशिष मित्तल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एजन्सीने त्याच्याविरुद्ध ECIR अंतर्गत गुन्हा नोंदवला, परंतु त्याची प्रत त्यांना दिली नाही. तर कायद्यानुसार त्यांना प्रत देण्याचा अधिकार आहे.

पीएमएलएबाबत सुप्रीम कोर्टातही सुनावणी सुरू

पीएमएलएबाबत दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. वास्तविक, मनी लाँडरिंग कायद्यातील अनेक तरतुदींना घटनाबाह्य ठरवून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. जुलै 2022 मध्ये या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने हा कायदा कायम ठेवला. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल करून या प्रकरणाचा फेरविचार करण्याची विनंती न्यायालयाला केली.

पुनर्विलोकन याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे मान्य केले की पीएमएलएचे दोन नियम विचारात घेण्याची गरज आहे, ईडीने नोंदवलेल्या एफआयआरचा अहवाल आरोपीला न देण्याची तरतूद आणि त्याचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर अवलंबून आहे. आरोपी. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 नोव्हेंबरला होणार आहे.