RBI : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI)बोर्डाने 31 मार्च 2021 रोजी संपलेल्या नऊ महिन्यांच्या लेखा कालावधीसाठी सरकारला त्यांची सरप्लस अमाउंट 99,122 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे. हा अधिशेष केंद्र सरकारकडे वर्ग करण्याचा निर्णय शुक्रवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. RBI to transfer ₹99,122 crore Surplus Amount to central govt for 9 months ended March
वृत्तसंस्था
मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI)बोर्डाने 31 मार्च 2021 रोजी संपलेल्या नऊ महिन्यांच्या लेखा कालावधीसाठी सरकारला त्यांची सरप्लस अमाउंट 99,122 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे. हा अधिशेष केंद्र सरकारकडे वर्ग करण्याचा निर्णय शुक्रवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मंडळाकडून सध्याची आर्थिक परिस्थिती, जागतिक व देशांतर्गत आव्हाने आणि अर्थव्यवस्थेवरील कोविड19 च्या दुसर्‍या लाटेचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी सध्याच्या धोरणात्मक उपायांचा आढावा घेण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च (पूर्वी जुलै – जून) मध्ये बदलण्यासोबतच, नऊ महिन्यांच्या कालावधीत (जुलै 2020 – मार्च 2021) आरबीआयच्या कामकाजाविषयी चर्चा केली. या बैठकीत गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील मंडळाने संक्रमणाच्या कालावधीतील रिझर्व्ह बँकेचा वार्षिक अहवाल आणि खात्यांना मान्यता दिली.
निवेदनात म्हटले आहे की, “मंडळाने 31 मार्च 2021 रोजी संपलेल्या नऊ महिन्यांच्या (जुलै 2020-मार्च 2021) च्या लेखा कालावधीसाठी केंद्र सरकारकडे 99,122 कोटी रुपये अधिशेष म्हणून हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली, तर आकस्मिक जोखीम बफर 5.50 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
या बैठकीला डेप्युटी गव्हर्नर महेश कुमार जैन, मायकल देवव्रत पात्रा, एम. राजेश्वर राव आणि टी. रविशंकर उपस्थित होते. केंद्रीय मंडळाचे अन्य संचालक एन. चंद्रशेखरन, सतीश के. मराठे, एस. गुरुमूर्ती, रेवती अय्यर आणि सचिन चतुर्वेदी यांनीही या बैठकीत सहभाग घेतला. आर्थिक सेवा विभागाचे सचिव देबाशिष पांडा आणि आर्थिक व्यवहार विभाग सचिव अजय सेठ यांनीही या बैठकीत सहभाग नोंदवला.
सोप्या शब्दांत सांगायचे, तर रिझर्व्ह बँकेला त्यांच्या उत्पन्नामध्ये कोणत्याही प्रकारचा प्राप्तिकर भरावा लागत नाही. म्हणून आपल्या गरजा पूर्ण करणे, आवश्यक तरतुदी आणि आवश्यक गुंतवणुकीनंतर जी रक्कम शिल्लक राहते ती सरप्लस अमाउंट किंवा अधिशेष रक्कम असते.
जी त्यांना सरकारला द्यायची असते. रिझर्व्ह बँकेच उत्पन्न प्रामुख्याने बाँडमध्ये पैसे गुंतवून मिळणाऱ्या व्याजाने होते. आरबीआय आपल्या गरजा पूर्ण केल्यानंतर जी सरप्लस उरते ती सरकारला ट्रान्सफर करत असते. 2017-18 या आर्थिक वर्षातील आरबीआयच्या खर्चाचा सर्वात मोठा हिस्सा 14,200 कोटी रुपये होता, जो त्यांनी कंटिंजन्सी फंडमधून केला होता. जेवढा मोठा भाग कंटिजन्सी फंडमध्ये जातो, सरप्लस तेवढेच कमी होते.
RBI to transfer ₹99,122 crore Surplus Amount to central govt for 9 months ended March
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App