वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : श्रीलंकेत आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी चीनने कमी उत्पन्न गटावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळेच तो त्यांच्यासाठी स्वस्त घरे बांधणार आहे. या संदर्भात श्रीलंकेचे नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्री प्रसन्ना रणतुंगा यांनी सांगितले की, गरीब कुटुंबांसाठी १९ हजारांहून अधिक परवडणारी घरे बांधण्यासाठी श्रीलंका ऑक्टोबरमध्ये चीनसोबत करार करेल. बीजिंगमध्ये “बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह” (बीआरआय) शिखर परिषदेदरम्यान हा करार होणार आहे. त्यात राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघेही सहभागी होणार आहेत. श्रीलंकेतील परराष्ट्र व्यवहार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की चीनचे हे पाऊल श्रीलंकेत आक्रमकपणे आपली घुसखोरी वाढवण्याच्या इराद्याशी संबंधित आहे. भारतासाठीही इशारा देण्यात आला आहे. भारतानेही येथे अल्प उत्पन्न गटासाठी घरे बांधण्याचे आश्वासन दिले असले तरी हे प्रकल्प रखडले आहेत.Dragon’s new game, new move to mark Sri Lanka, 19 thousand houses will be built for the poor
तज्ज्ञांच्या मते, श्रीलंकेला गरिबांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मदतीची गरज आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी श्रीलंकेने आशियाई विकास बँक (एडीबी)सारख्या संस्थांकडे मदत मागितली आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी विकासावरील संयुक्त राष्ट्र परिषदेत श्रीलंकेने सादर केलेल्या अहवालानुसार, 2019 मध्ये सुमारे २०% श्रीलंकेच्या घरांमध्ये फक्त एक बेडरूम होती. त्याचवेळी भारतीय वंशाच्या तमिळांची स्थिती बिकट आहे. त्यांच्या ४७ टक्के घरांमध्ये एकच खोली आहे. अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीद्वारे (यूडीए) कोलंबोमध्ये २०११च्या सर्वेक्षणानुसार, अंदाजे ६८,८१२ कुटुंबे १,४९९ अवैध वस्त्यांमध्ये राहतात. ते शहराच्या लोकसंख्येच्या अर्ध्याहून अधिक आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, पाश्चात्यदेश पारंपारिकपणे करतात त्याप्रमाणेदोन्ही देशांना मदत करायची आहे.
नेपाळमध्ये चीनचा सांस्कृतिक हस्तक्षेप वाढवण्याची तयारी…
चीन आपले साहित्य नेपाळीमध्ये अनुवादित करून देईल, त्याचे वितरणही करेल नेपाळमध्ये चीनचा हस्तक्षेप आता सांस्कृतिक हस्तक्षेप वाढवणार आहे. असे संकेत नेपाळचे पंतप्रधान पुष्पकमल दहल यांच्या चीन दौऱ्यात दिले आहेत. तेथे दहल यांनी चीनचे पंतप्रधान ली कियांग यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठकीत १२ करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारांमध्ये सीमेवर हिलसा-सिमिकोट रस्ता प्रकल्पाचे बांधकाम, चिनी आयुर्वेदिक आणि पारंपारिक औषधे बनवण्यासाठी नेपाळमधून वनस्पति आणि वनौषधी सामग्री पाठवणे आणि नेपाळमधील कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी चीनकडून आर्थिक आणि तांत्रिक मदत देणे यांचा समावेश आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App