वृत्तसंस्था
तिरुपती : Tirupati temple आंध्र प्रदेश भाजपने गुरुवारी आंध्र प्रदेशातील तिरुमला तिरुपती देवस्थानम (टीटीडी) मधील 1,000 बिगर-हिंदू कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची मागणी केली. आंध्र प्रदेश भाजपचे प्रवक्ते आणि टीटीडी सदस्य भानू प्रकाश रेड्डी म्हणाले की, बोर्डाचे प्रतिनिधी 14 फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांची भेट घेतील आणि त्यांना मंदिरातील सेवांमधून बिगर-हिंदूंना काढून टाकण्याची विनंती करतील.Tirupati temple
दुसरीकडे, वायएसआरसीपीचे प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी या विषयावर भाष्य करण्यास नकार दिला. ते म्हणाले- मला त्याबद्दल सविस्तर माहिती नाही.
बुधवारी, टीटीडीने मंदिरातील 18 कर्मचाऱ्यांना काढून टाकल्याची माहिती दिली होती. या सर्वांना टीटीडीच्या नियमांविरुद्ध काम केल्याबद्दल दोषी आढळले आहे.
ट्रस्टने सर्व 18 कर्मचाऱ्यांसमोर दोन अटी ठेवल्या आहेत, एकतर त्यांनी दुसऱ्या सरकारी विभागात बदली घ्यावी किंवा व्हीआरएस (स्वेच्छा निवृत्ती) घ्यावी. मंदिराचे पावित्र्य राखण्यासाठी हे केले जात आहे.
टीटीडीने निवेदनात म्हटले आहे- टीटीडीचे अध्यक्ष बीआर नायडू यांच्या सूचनेनुसार ही कारवाई करण्यात आली. संस्थेत काम करताना बिगर हिंदू धार्मिक प्रथा पाळणाऱ्या 18 कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. टीटीडीमध्ये काम करूनही ते सर्वजण बिगर-हिंदू धार्मिक परंपरांचे पालन करत आहेत. आता त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
टीटीडीने कोणत्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली?
टीटीडी एज्युकेशनल इन्स्टीट्यूटचे सहा शिक्षक डेप्युटी एक्झीक्युटिव्ह ऑफिसर, वेलफेअर डिपार्टमेंट असिस्टंट टेक्निकल ऑफिसर, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट हॉस्टेल वर्कर 4 अन्य कर्मचारी
बिगर हिंदू कर्मचाऱ्यांची ओळख पटवली होती
टीटीडीचे अध्यक्ष नायडू म्हणाले- आम्ही काही टीटीडी कर्मचाऱ्यांची ओळख पटवली आहे, जे बिगर-हिंदू आहेत. या लोकांना व्हीआरएस घेण्याची विनंती केली जाईल. जर ते यावर सहमत नसतील तर त्यांना महसूल, नगरपालिका किंवा कोणत्याही महामंडळासारख्या सरकारी खात्यांमध्ये स्थानांतरित केले जाईल. मी 4 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बोर्ड बैठकीत प्रस्ताव मांडला, जो एकमताने मान्य करण्यात आला.
तिरुमलामध्ये राजकीय वक्तव्यांवर बंदी घालण्याचा प्रस्तावही बोर्ड बैठकीत मंजूर करण्यात आला. टीटीडी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तसेच राजकीय पक्षांना प्रोत्साहन देणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे त्यात म्हटले आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App