मनी लाँड्रिंगप्रकरणी दिल्ली हायकोर्टाचे EDला आदेश; 365 दिवसांत आरोप सिद्ध न झाल्यास जप्त केलेली मालमत्ता परत करावी|Delhi High Court order to ED in money laundering case; If the charges are not proved within 365 days, the confiscated property should be returned

मनी लाँड्रिंगप्रकरणी दिल्ली हायकोर्टाचे EDला आदेश; 365 दिवसांत आरोप सिद्ध न झाल्यास जप्त केलेली मालमत्ता परत करावी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित एका प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले- ईडीच्या छाप्यात तपासानंतर 365 दिवसांत आरोप सिद्ध झाले नाहीत तर प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग केस (पीएमएलए) अंतर्गत जप्त केलेली मालमत्ता परत करावी लागेल.Delhi High Court order to ED in money laundering case; If the charges are not proved within 365 days, the confiscated property should be returned

भूषण पॉवर अँड स्टील लिमिटेडचे (BPCL) महेंद्र कुमार खंडेलवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. महेंद्र कुमार यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, छापेमारीत ईडीने सोने आणि हिऱ्यांच्या दागिन्यांसह विक्रमी कागदपत्रे जप्त केली आहेत, ज्यांची किंमत 85 लाखांपेक्षा जास्त आहे. ईडीच्या छाप्याला वर्षभराहून अधिक काळ लोटला असला तरी जप्त केलेल्या वस्तू अद्याप परत आलेल्या नाहीत.

फारुख अब्दुल्ला यांना ईडीचे समन्स; मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आज चौकशीसाठी बोलावले

याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नवीन चावला यांनी सांगितले की, ईडीच्या तपासानंतर 365 दिवसांच्या आत एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही गुन्ह्यात आरोपी सिद्ध केले नाही, तर पीएमएलएच्या कलम 8(3) अंतर्गत मालमत्ता जप्त करण्याचा कालावधी मर्यादित होतो. अशा स्थितीत जप्त केलेली मालमत्ता ज्या व्यक्तीकडून जप्त करण्यात आली आहे त्याला परत केली पाहिजे.

ईडीने महेंद्र कुमार यांची जप्त केलेली मालमत्ता परत करावी

हायकोर्टाने ईडीला 19 आणि 20 ऑगस्ट 2020 रोजी टाकलेल्या छाप्यांमध्ये याचिकाकर्त्याकडून जप्त केलेली कागदपत्रे, डिजिटल वस्तू, मालमत्ता आणि इतर वस्तू परत करण्याचे आदेश दिले.

पीएमएलए कायदा काय आहे?

जर आपल्याला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट म्हणजेच PMLA सामान्य भाषेत समजले, तर याचा अर्थ असा होतो की पैशाचा गैरवापर करणाऱ्या आणि विल्हेवाट लावणाऱ्यांविरुद्ध कायदा. हा कायदा मनी-लाँडरिंग रोखण्यासाठी, मनी-लाँडरिंगमधून मिळवलेली किंवा त्यात गुंतलेली मालमत्ता जप्त करण्याचा आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा त्याच्याशी संबंधित बाबींसाठी प्रयत्न करतो.

पीएमएलए अंतर्गत, ईडीने आरोपीला अटक करणे, त्याची मालमत्ता जप्त करणे, अटकेनंतर जामीन मिळण्याच्या कठोर अटी आणि तपासी अधिकाऱ्यासमोर नोंदवलेले बयान न्यायालयात पुरावा म्हणून स्वीकारले जाणे यासारखे नियम त्याला शक्तिशाली बनवतात.

2002 मध्ये एनडीएच्या काळात पीएमएलएची स्थापना झाली. हा कायदा 2005 मध्ये काँग्रेस राजवटीत लागू झाला, जेव्हा पी. चिदंबरम देशाचे अर्थमंत्री होते. पीएमएलए कायद्यात पहिला बदलही 2005 मध्ये चिदंबरम यांनी केला होता.