MP Amritpal : पंजाबचे खासदार अमृतपाल यांच्या सदस्यत्वावर लवकरच निर्णय; संसदीय समितीने 54 दिवसांच्या रजेची शिफारस केली

By, Pravin Wankhade - March 12, 2025 03:00:49

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : MP Amritpal संसदेच्या विशेष समितीने पंजाबमधील खदूर साहिबचे खासदार अमृतपाल सिंग यांना 54 दिवसांची अनुपस्थिती रजा मंजूर करण्याची शिफारस केली आहे. अमृतपाल सिंग एप्रिल २०२३ पासून राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (NSA) आसाममधील दिब्रुगड तुरुंगात बंद आहेत. अटकेमुळे संसदेत अनुपस्थित राहण्याची परवानगी मागण्यासाठी त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांना दोन विनंत्या सादर केल्या होत्या.MP Amritpal

खासदार अमृतपाल सिंह यांनी ५४ दिवसांसाठी रजेसाठी अर्ज केला होता – २४ जून ते २ जुलै (९ दिवस), २२ जुलै ते ९ ऑगस्ट (१९ दिवस) आणि २५ नोव्हेंबर ते २० डिसेंबर (२६ दिवस).

Devendra Fadnavis ‘’नियमभंग करणाऱ्या भोंग्यांवर कारवाई अटळ’’ ; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केले स्पष्ट

लोकसभा सदस्यत्व संकटात

अमृतपाल सिंग यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की जर ते सलग ६० दिवसांपेक्षा जास्त काळ गैरहजर राहिले तर त्यांची खदूर साहिब संसदीय जागा धोक्यात येईल आणि त्यामुळे त्यांचे १९ लाख मतदार प्रतिनिधित्वापासून वंचित राहतील. संसदेच्या नियमांनुसार, जर एखादा खासदार सलग ६० दिवस सभागृहात उपस्थित राहिला नाही आणि त्याची अनुपस्थिती मंजूर झाली नाही तर त्याचे सदस्यत्व रद्द केले जाऊ शकते.

समितीच्या शिफारसी आणि अध्यक्षपद

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी खासदारांच्या रजा विनंत्यांवर विचार करण्यासाठी १५ सदस्यांची समिती स्थापन केली होती, ज्याचे अध्यक्ष भाजप खासदार आणि त्रिपुराचे माजी मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब आहेत. अमृतपाल सिंग यांच्या विनंतीवर विचार केल्यानंतर, समितीने त्यांना अनुपस्थितीसाठी रजा देण्याची शिफारस केली आहे. तथापि, अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष घेतील.

हे प्रकरण न्यायालयातही प्रलंबित आहे.

अमृतपाल सिंग यांच्या संसदीय उपस्थितीबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, केंद्राने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाला कळवले की समिती १० मार्च रोजी त्यांच्या शिफारशी सादर करेल. समितीच्या शिफारशी गोपनीय असल्याने, त्या सादर होईपर्यंत त्या सार्वजनिक करता येत नाहीत.

राजकीय आणि कायदेशीर परिणाम

अमृतपाल सिंग यांच्या अटकेबद्दल आणि त्यांच्या राजकीय भविष्याबद्दल पंजाबमध्ये आधीच बरीच चर्चा सुरू आहे. त्यांच्या अनुपस्थितीबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. आता सर्वांच्या नजरा लोकसभा अध्यक्षांच्या अंतिम निर्णयाकडे लागल्या आहेत.