NCPCR : देशात 11 लाख मुला-मुलींवर बालविवाहाचे संकट; यूपीत संख्या 5 लाखांहून अधिक; NCPCRचा 2023-24 साठी डेटा जाहीर

By, Pravin Wankhade - October 11, 2024 05:30:34

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) ने गुरुवारी एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे की त्यांनी 2023-24 मध्ये बालविवाहाचा धोका असलेल्या 11 लाख मुलांची ओळख पटवली आहे.

आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, एकट्या उत्तर प्रदेशमध्ये अशी 5 लाखांहून अधिक मुले आहेत ज्यांना बालविवाहाचा धोका आहे.

NCPCR ने माहिती दिली की त्यांनी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, 2006 अंतर्गत बालविवाह रोखण्यासाठी अधिकारी, जिल्हा प्राधिकरण आणि इतर संबंधित संस्थांच्या सहकार्याने अनेक पावले उचलली आहेत.

महायुती सरकारचे विक्रमी 80 निर्णय; नॉन क्रिमिलेयरची मर्यादा 8 वरून 15 लाख, पत्रकारांसाठी महामंडळाची घोषणा

आयोगाने म्हटले – कौटुंबिक समुपदेशन, मुलांना शाळांमध्ये पुन्हा प्रवेश आणि कायदेशीर संस्थांची मदत घेऊन बालविवाह रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

अनेक जिल्हा अधिकाऱ्यांशी व्हर्च्युअल बैठकीनंतर अहवाल तयार केला

हा अहवाल आभासी आढावा बैठकीनंतर तयार करण्यात आला, ज्यामध्ये जिल्हा अधिकारी आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्यात आला. या अहवालात शाळा सोडण्याचा धोका असलेल्या मुलांची आकडेवारी सादर करण्यात आली.

बालविवाहासाठी शाळा सोडणे हा एक प्रमुख घटक आहे. उत्तर प्रदेश या विषयावर सर्वाधिक सक्रिय होता, त्यानंतर मध्य प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांनीही यावर सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शवली.

आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, बालविवाहाविरुद्धच्या लढ्यात 1.2 कोटींहून अधिक लोक जनजागृती मोहिमेत सहभागी झाले होते. या मोहिमेत उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश आघाडीवर राहिले.

आयोगाने मुलांच्या शालेय दिनचर्येवर लक्ष ठेवले

आयोगाने सलग 30 दिवस शाळांवर लक्ष ठेवून कोणती मुले अधिक गैरहजर राहतात हे पाहिले. आयोगाने शाळा अधिकाऱ्यांशीही संवाद साधला आणि शाळा सोडणाऱ्या मुलांवर लक्ष ठेवले.

आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी जागृती निर्माण करण्यासाठी आणि अल्पवयीन विवाह रोखण्यासाठी कर्नाटक आणि आसाम सारख्या राज्यांमध्ये धार्मिक नेते, विवाह सोहळा आणि अंगणवाडी सेविक यांसारख्या प्रमुख स्थानिक व्यक्तींसोबत 40,000 हून अधिक बैठका घेतल्या.

एनसीपीसीआरच्या अहवालात असे म्हटले आहे की हे प्रयत्न असूनही, गोवा आणि लडाखसारख्या काही राज्यांमध्ये डेटा संकलन आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये त्रुटी होत्या. त्यामुळे सर्व माहिती गोळा करण्यात अडचणी येत होत्या.

सांस्कृतिक पद्धतींमुळे बालविवाह संपवणे कठीण

अहवालात असेही म्हटले आहे की काही जिल्ह्यांमध्ये खोलवर रुजलेल्या सांस्कृतिक प्रथांमुळे बालविवाह पूर्णपणे काढून टाकणे कठीण होत आहे. NCPCR चे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहून बालविवाहाविरुद्ध लढा सुरू ठेवण्याच्या महत्त्वावर जोर दिला.

त्यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्हास्तरीय प्रयत्न राबविण्याचे आवाहन केले. अहवालासह पाठवलेल्या पत्रात, त्यांनी विशेषत: जागरूकता वाढवण्यासाठी आणि विद्यमान कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार आणि राज्याच्या सहाय्यक भूमिकेवर भर दिला.