देशाचे कायदे सर्वोच्च, तुमची धोरणे नाही.. थरूर यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय समितीने ट्विटरला फटकारले!

By, Sachin Deshmukh - June 19, 2021 06:20:22

0

तुमच्या धोरणांपेक्षा देशाचे कायदे सर्वोच्च आहेत, अशा शब्दात संसदीय समितीने ट्विटरला सुनावले आहे. संसदीय समितीसमोर शुक्रवारी ट्विटरच्या अधिकाºयांनी हजेरी लावली असता समितीने अधिकाऱ्यांना चांगलेच फटकारले आहे.country’s laws are supreme, not your policies, the parliamentary committee slammed Twitter

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: तुमच्या धोरणांपेक्षा देशाचे कायदे सर्वोच्च आहेत, अशा शब्दात संसदीय समितीने ट्विटरला सुनावले आहे. संसदीय समितीसमोर शुक्रवारी ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांनी हजेरी लावली असता समितीने अधिकाऱ्यांना चांगलेच फटकारले आहे.

काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीसमोर मार्गदर्शक सूचना व व्यासपीठाचा गैरवापर या विषयावर चर्चा करण्यासाठी ट्विटरचे प्रतिनिधी आणि अधिकारी उपस्थित झाले होते. ट्विटर इंडियाचे सार्वजनिक धोरण व्यवस्थापक शागुफ्ता कामरान आणि कायदेशीर वकील आयुषी कपूर यांनी समितीसमोर ट्विटरचे प्रतिनिधित्व केले.

Twitter Shares Slips : ट्विटरला मोदी सरकारशी संघर्ष महागात, 4 महिन्यांत 25 टक्क्यांनी शेअर्स घसरले

या बैठकीदरम्यान समितीने कंपनीला देशाच्या कायद्यांचे पालन केले आहे का, असे विचारले असता, प्रतिनिधींनी आम्ही आमच्या धोरणांचे पालन करतो, असे उत्तर दिले. त्यावर देशाचा कायदा सर्वोच्च असून, त्याचे पालन करा. तुमची धोरणे बाजूला ठेवा, असे समितीने सुनावले. नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल तुम्हाला दंड का ठोठावला जाऊ नये, असा सवालही समितीने यावेळी केला.

केंद्राने ट्विटरचा कायदेशीर संरक्षणाचा हक्क संपुष्टात आणला असून, यापुढे व्यासपीठावर बेकायदेशीर किंवा आक्षेपार्ह काही आढळल्यास ट्विटरने कायदेशीर कारवाईस सामोरे जाण्यासाठी सज्ज रहावे, असा इशाराही समितीने यावेळी दिला.तीन महिन्यांपूर्वी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये केंद्र सरकारने देशात सोशल मीडियासंदर्भातल्या सेवा देणाºया कंपन्यांसाठी नवी नियमावली जाहीर केली.

यानुसार देशात तक्रार अधिकाºयाची नियुक्ती करण्यासोबतच तक्रारीची दखल घेऊन १४ दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय घेण्यासारख्या अनेक नियमांचा समावेश आहे. नेटिझन्सच्या सुरक्षेसाठी आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचं केंद्राकडून सांगण्यात आलं आहे.

अनेक सोशल मीडिया कंपन्यांनी या नियमावलीचं पालन करणं सुरू केलं असलं, तरी ट्विटरकडून मात्र यासंदर्भात चालढकल सुरू असल्यामुळे केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये हा वाद निर्माण झाला आहे. काही दिवसांपूर्वीच ट्विटरनं भारताचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, सरसंघचालक मोहन भागवत आणि इतरही अनेक मान्यवरांच्या ट्विटर हँडलवरच्या ब्लू टिक काढल्यामुळे ट्विटरविरोधात वातावरण चांगलंच तापलं होतं. त्यानंतर सारवासारव करत ट्विटरनं या खात्यांना पुन्हा ब्लू टिक लावली.

केंद्र सरकारने नवी नियमावली जाहीर केल्यापासून तीन महिन्यांपर्यंतची म्हणजेच २६ मे पर्यंतची मुदत कंपन्यांना देण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने २६ मे आणि २८ मे रोजी ट्विटरला नोटिस पाठवली. मात्र, त्यावर कार्यवाही केल्याचं समाधानकारक उत्तर ट्विटरकडून न आल्यामुळे केंद्रानं अखेर ५ जून रोजी ट्विटरला शेवटची नोटीस पाठवली. मात्र, त्यानंतर देखील ट्विटरकडून अपेक्षित कार्यवाही न झाल्यामुळे अखेर माहिती व तंत्रज्ञानविषयक संसदीय समितीने ट्विटरला समन्स बजावले.