हिमाचलमध्ये काँग्रेसचे सरकार काही दिवसांचे पाहुणे, बंडखोर राणा यांचा मुख्यमंत्री सुखु-हायकमांडवर निशाणा|Congress govt guest in Himachal for a few days, rebel Rana targets Chief Minister Sukhu-High Command

हिमाचलमध्ये काँग्रेसचे सरकार काही दिवसांचे पाहुणे, बंडखोर राणा यांचा मुख्यमंत्री सुखु-हायकमांडवर निशाणा

वृत्तसंस्था

शिमला : हिमाचल प्रदेशमधील काँग्रेसचे बंडखोर आमदार राजेंद्र राणा यांनी राज्यातील काँग्रेस सरकार काही दिवसांचे पाहुणे असल्याचा दावा केला आहे. हे सरकार लवकरच पडणार असल्याचे भाकितदेखील त्यांनी केले आहे. राणा म्हणाले की, हिमाचलचे सध्याचे राजकीय संकट भाजपमुळे नाही, तर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू आणि काँग्रेस हायकमांडच्या नाकर्तेपणामुळे आले आहे.Congress govt guest in Himachal for a few days, rebel Rana targets Chief Minister Sukhu-High Command

हमीरपूर जिल्ह्यातील सुजानपूर मतदारसंघाचे काँग्रेस आमदार राजेंद्र राणा म्हणाले की, मुख्यमंत्री आणि हायकमांडने केलेल्या कारवाईनंतर आता काँग्रेसमध्ये परतणे शक्य नाही. काँग्रेसचे आमदार आणि प्रदेशाध्यक्ष 14 महिने हिमाचलची परिस्थिती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव शुक्ला आणि केसी वेणुगोपाल यांना सांगत राहिले, पण हायकमांडवर काहीही परिणाम झाला नाही. अशा वृत्तीमुळे आज काँग्रेस देशातून आणि राज्यातून नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे.

“हिमाचलमध्ये लवकरच भाजपचे सरकार स्थापन होणार” ; हर्ष महाजनांचा दावा!

आता नेतृत्व बदलाचे आश्वासन दिले तरी विश्वास नाही

आता काँग्रेस हायकमांडने नेतृत्व बदलाचे आश्वासन दिले तरी त्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही, असे राणा म्हणाले. गेल्या 14 महिन्यांपासून अशीच आश्वासने मिळत आहेत.

राणा म्हणाले की, हिमाचल प्रदेश सरकारचे काही अधिकारी आजकाल अति उत्साहात काम करत आहेत. सत्ता ही शाश्वत नसते, हे अशा अधिकाऱ्यांनी समजून घेतले पाहिजे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी नियमांच्या कक्षेत राहून काम करावे.

1500 रुपयांच्या हमीवरून राणांनी ओढले ताशेरे

हिमाचल प्रदेशातील 18 वर्षांवरील सर्व महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेवर राणा यांनी स्थानिक भाषेत खरपूस समाचार घेतला. ते म्हणाले- ‘गाठी नी ढेला, चढना रेला’… म्हणजे खिशात पैसे नाहीत आणि प्रवास ट्रेननेच करायचा आहे.

ते म्हणाले की, हिमाचल सरकारची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. तरीही त्यांनी महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्याची खोटी घोषणा केली, कारण सरकारला माहीत आहे की आचारसंहिता कधीही लागू होऊ शकते आणि त्यानंतर जनतेने विचारले तर ते आचारसंहितेमुळे ते देण्यास सक्षम नसल्याची सबब पुढे करतात.