भारतात "डोळे वटारणाऱ्या" फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची तालिबान राजवटीत संदर्भात धोरण ठरविताना तारांबळ। Confusion over policy making of social media platforms like Facebook, Twitter and YouTube over Taliban in Afghanistan

भारतात “डोळे वटारणाऱ्या” फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची तालिबान राजवटीत संदर्भात धोरण ठरविताना तारांबळ

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : भारतात नवा IT कायदा पाळण्यात आडमुठेपणा दाखविणाऱ्या फेसबुक ट्विटर यूट्यूब आदी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची तालिबानी राजवटीत संदर्भात धोरण ठरविताना मात्र तारांबळ उडताना दिसत आहे. Confusion over policy making of social media platforms like Facebook, Twitter and YouTube over Taliban in Afghanistan

तालिबानी समर्थक आणि तालिबान विरोधक यांचा कंटेंट “हँडल” करताना या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्ममध्ये बराच संभ्रम दिसून येतो. सध्या त्यांना तालिबानी राजवटीत संदर्भात नेमकी आणि ठोस भूमिका घेता येत नाही.

ट्विटरने भारताचे IT कायदे मानण्यात बराच आडमुठेपणा केला. पण त्याच ट्विटरला तालिबानी राजवटीत संदर्भात ठोस भूमिका घेता आलेली नाही. ट्विटरने अधिकृतरित्या याबाबत कोणताही खुलासा केलेला नाही. ट्विटर फक्त तालिबान संदर्भातला आहे हिंसक कन्टेन्ट ट्विटरवरून हटवत आहे.

फाशी दिलेल्या हजारा नेत्याचा पुतळा तालिबानी दहशतवाद्यांकडून उद्वस्त, महिला गव्हर्नरही ताब्यात

फेसबुकने तालिबानला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना म्हणून आधीच जाहीर केल्याचा दावा केला आहे फेसबुक वरील तालिबान समर्थकांचा कंटेंट “मर्यादित” करण्यात येत आहे. शिवाय हिंसक कन्टेन्ट कोणाचाही प्रसिद्ध केला जात नाही अथवा त्याला प्रोत्साहन दिले जात नाही, असे फेसबुकने म्हटले आहे.

युट्यूबवर तालिबान विरोधातील टकन्टेन्ट भरपूर दिसतो आहे. पण तो त्यांच्या आधीच्या राजवटीतील त्यांनी माजवलेल्या हिंसाचार विरोधातला कन्टेन्ट तसेच त्यांच्या अत्याचारांचा कन्टेन्ट आहे. युट्यूबवर तो मधल्या काळात भरपूर फिरला. त्याला युट्युबने प्रतिबंध घातलेला नाही. परंतु आता तालिबानी राजवट अफगाणिस्तानात स्थिर होण्याचा प्रयत्न करताना त्या कंटेटबाबत नेमके काय धोरण ठरवायचे याबाबत मात्र युट्यूब संभ्रमात आहे.

तालिबानी राजवट आणि अफगाणिस्तानातील राजकीय परिस्थिती जोपर्यंत स्थिर होत नाही, तोपर्यंत या तीनही सोशल मीडिया कंपन्यांनी आपले धोरण निश्चित करताना भरपूर अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.

त्याचबरोबर लोकशाही राष्ट्रांमध्ये एक प्रकारे आपली दादागिरी चालवताना जी मोकळीक मिळते, ती या कंपन्यांना अफगाणिस्तानात कितपत मिळेल याविषयी मोठ्या प्रमाणावर शंका आहे. त्याला या कंपन्या कसा प्रतिसाद देतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.