मोदी सरकारच्या काळात वाढला सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेवरील विश्वास, केंद्राने आरोग्यावरील खर्च वाढविल्याचा परिणाम|Confidence in the public health system increased during the Modi government, as a result of the Centre's increase in health expenditure

मोदी सरकारच्या काळात वाढला सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेवरील विश्वास, केंद्राने आरोग्यावरील खर्च वाढविल्याचा परिणाम

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कोरोनापूर्व काळापासूनच मोदी सरकारने आरोग्यावरील खर्च वाढविल्याने नागरिकांना सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेवरील खर्च वाढला आहे. केंद्र सरकारचा आरोग्यावरील खर्च देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये 1.15 टक्क्यांवरून (2013-14) वाढून तो 1.35 (2017-18) टक्क्यांवर गेला आहे.Confidence in the public health system increased during the Modi government, as a result of the Centre’s increase in health expenditure

नॅशनल हेल्थ अकाऊंट्स एस्टिमेट्स फॉर इंडियाने (एनएचए) सोमवारी याबाबत अहवाल जाहीर केला आहे. केंद्र सरकारचा आरोग्यावरील एकूण खर्च 2013-14 मध्ये 28.6 टक्के होता, तो 2017-18 मध्ये वाढून 40.8 टक्क्यांवर गेला आहे.

मोदी सरकारच्या योजनांमुळे गरीबीत घट, पण अजूनही २५ टक्के लोकसंख्या गरीबीतच

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 2014 मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य लेखा तांत्रिक सचिवालय (एनएचएटीएस) म्हणून नियुक्त करण्यात आला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेद्वारे उपलब्ध करण्यात आलेल्या आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारण्यात आलेल्या आरोग्य लेखा यंत्रणा-2011 च्या लेखा चौकटीचा वापर करीत एनएचएने हा अंदाज वर्तवला आहे.

एनएचएने 2017-18 मध्ये वर्तवलेल्या अंदाजात सरकारचा आरोग्यावरील खर्च वाढल्याचेच नव्हे तर, नागरिकांचा सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेवर विश्वास वाढल्याचेही दर्शवण्यात आले होते.भारतात 2013-14 पासून पाच वर्षांसाठी सरकार आणि खाजगी दोन्ही स्रोतांकरिता एनएचएने यंदाच्या अहवालात अंदाज सादर केला आहे

. हे अंदाज केवळ आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील तुलनेसाठीच नाही तर, धोरणकर्त्यांना सार्वजनिक आरोग्याचा आढावा घेण्यासाठीही मदत करते, असे आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले. देशाच्या जीडीपीत सरकारच्या आरोग्य खर्चाच्या वाट्यात वाढ झाली असल्याचे या अहवालात स्पष्ट झाले असल्याचे केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी या अहवालातील निष्कर्ष सादर करताना सांगितले.