बांगलादेश हिंसेमागे पाकिस्तानची जमात-ए-इस्लामी असल्याचा दावा, लंडनमध्ये रचला कट

By, Pravin Wankhade - July 29, 2024 11:00:10

0

वृत्तसंस्था

ढाका : आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विद्यार्थी आंदोलनाच्या नावाखाली पेटलेल्या बांगलादेशात पाकिस्तानचे मोठे षडयंत्र उघड झाले आहे. आंदोलनात मारल्या गेलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी पाच हजार टका (सुमारे 3500 रुपये) आणि एका पोलीस कर्मचाऱ्याला मारण्यासाठी दहा हजार टका (सुमारे 7000 रुपये) सुपारी देण्यात आली होती. हिंसाचारामागे तीन महत्त्वाचे सूत्रधार पुढे आले आहेत.Claims that Pakistan’s Jamaat-e-Islami is behind Bangladesh violence, conspiracy hatched in London

इंटेलिजेंस ब्युरोच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्ष बीएनपीची विद्यार्थी संघटना ‘युवा दल’नेविद्यार्थ्यांचा समर्थक म्हणून आंदोलनात उडी घेतली, पण त्यांचा खरा सूत्रधार पाकिस्तान समर्थक जमात-ए-इस्लामी होती.

‘बांगलादेशातील हिंसाचारामुळे 6700 भारतीय विद्यार्थी भारतात परतले’, MEA ने दिली माहिती

त्याचा कट लंडनमध्ये रचला गेला होता, जेथे बीएनपीचा सुप्रीमो तारिक रहमान स्व-निर्वासित राहतो. लंडनमध्ये पाकिस्तानी एजंटांशी व्यवहार करून तारिकने हा निधी उभा केला होता. हा निधी हवालाद्वारे ढाका येथील सुलतानला पाठवण्यात आला होता, सुलतानला अटक करण्यात आली आहे.

11 दिवस शाळा-कॉलेज बंद, वसतिगृहे रिकामी, विद्यार्थ्यांच्या घरांवर पोलिसांचे छापे

बांगलादेशात 11 दिवस शाळा आणि महाविद्यालये बंद आहेत. 15 मोठ्या विद्यापीठांची वसतिगृहे रिकामी करण्यात आली आहेत. याठिकाणी पोलीस छावण्या लावण्यात आल्या आहेत. पोलिस विद्यार्थ्यांच्या घरांवर छापे टाकत आहेत.

नारायणगंजच्या इम्रानचा आरोप आहे की, पाच दिवसांपूर्वी त्याचा भाऊ मोहम्मदुल याला पोलिसांनी घरातून नेले होते. त्याचा ठावठिकाणा अद्याप समजलेला नाही. या हिंसाचारात आतापर्यंत 206 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे. 500 हून अधिक बेपत्ता आहेत. ढाका, नारायणगंज, नरसिंगडी आणि गाझीपूर जिल्ह्यात अजूनही तात्पुरता कर्फ्यू सुरू आहे.

बांगलादेशात सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाविरोधात 12 जुलैपासून हिंसाचार सुरू झाला. पंतप्रधान शेख हसीना यांनी 19 जुलैपासून देशात संचारबंदी लागू केली होती. देशातील रस्त्यांवरील हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लष्कर तैनात करण्यात आले होते. यासोबतच आंदोलकांना दिसताच गोळ्या घालण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा नियम बदलला

21 जुलै रोजी बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 56 टक्के आरक्षण देण्याचा ढाका उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला होता. रविवारी आदेश जारी करताना न्यायालयाने आरक्षण 56 टक्क्यांवरून 7 टक्के केले होते.

यामध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांना 5 टक्के आरक्षण मिळणार आहे, जे पूर्वी 30 टक्के होते. उर्वरित 2% मध्ये जातीय अल्पसंख्याक, ट्रान्सजेंडर आणि अपंग लोकांचा समावेश आहे. गुणवत्तेच्या आधारे 93 टक्के नोकऱ्या दिल्या जातील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

Claims that Pakistan’s Jamaat-e-Islami is behind Bangladesh violence, conspiracy hatched in London

महत्वाच्या बातम्या

Array