वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारच्या दारू घोटाळ्यात अटकेत असलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आज राऊत अव्हेन्यू कोर्टाने 15 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यामुळे त्यांना आता तिहार जेलमध्ये हलविले आहे. केजरीवालांच्या तिहार जेल मधल्या मुक्कामाच्या पहिल्याच दिवशी तुरुंग प्रशासनाने त्यांना जोरदार चपराक हाणली आहे. तिहार जेल मधून मुख्यमंत्री कार्यालय चालविता येणे शक्य नाही. तिथून प्रशासन चालवण्याची देखील परवानगी देता येणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये तुरुंग प्रशासनाने केजरीवाल यांच्या हट्टीपणाला प्रत्युत्तर दिले आहे. Chief Minister office cannot be run from tihar jail
दारू घोटाळ्यात अटक होऊन ईडीच्या कोठडीत दोन मुदतींनंतर राहुल केजरीवाल आज तिहार मध्ये रवाना झाले, पण तरी देखील त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा न देता ते तुरुंगात उपलब्ध नसलेल्या खुर्चीला चिकटून राहिले आहेत. त्यामुळे तुरुंग प्रशासनाने कठोर भूमिका घेत तिहार तुरुंगातून मुख्यमंत्री कार्यालय चालवता येणार नाही. प्रशासन हाकता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal being brought out of Rouse Avenue Court. He is being taken to Tihar Jail where he will be lodged in Jail Number 2. He has been sent to judicial custody till April 15 in Delhi liquor policy case. pic.twitter.com/gFiIxYijCB — ANI (@ANI) April 1, 2024
#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal being brought out of Rouse Avenue Court.
He is being taken to Tihar Jail where he will be lodged in Jail Number 2. He has been sent to judicial custody till April 15 in Delhi liquor policy case. pic.twitter.com/gFiIxYijCB
— ANI (@ANI) April 1, 2024
तुरुंगातून मुख्यमंत्री कार्यालय चालवणे हे अत्यंत आव्हानात्मक असेल. मुख्यमंत्र्यांसोबत वैयक्तिक कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. देशात एकूण 16 तुरुंग आहेत आणि त्यापैकी एकाही तुरुंगात अशी कुठलीही सोय उपलब्ध नाही किंवा तसा कायदाही नाही. तुरुंगातून मुख्यमंत्रीपद चालवायचे असेल, तर त्यासाठी सर्व नियम तोडावे लागतील. इतके नियम कोणीही मोडू देणार नाही. कारण सरकार चालवणे म्हणजे केवळ फायलींवर सह्या करणे नव्हे.
सरकार चालवण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठका बोलावल्या जातात, मंत्र्यांशी, राज्यपालांशी सल्लामसलत केली जाते. त्यासाठी भरपूर अधिकारी आणि कर्मचारी लागतात. सतत बैठका घ्याव्या लागतात त्यासाठीच्या कुठल्याही सोयी – सुविधा – सवलती कुठल्याही तुरुंगात उपलब्ध नाहीत. कारागृहात टेलिफोनची सुविधा उपलब्ध नाही. मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी जनता येते. त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करणे, तुरुंगात मुख्यमंत्री कार्यालय निर्माण करणे अशक्य आहे. तुरुंगातील कोणताही कैदी त्यांच्या कुटुंबीयांशी रोज फक्त 5 मिनिटे बोलू शकतात आणि ते सर्व रेकॉर्ड केले जाते, अशा शब्दांत तिहार तुरुंगाचे जनसंपर्क अधिकारी सुनील कुमार गुप्ता यांनी तुरुंग प्रशासनाची परखड भूमिका मांडली. त्यामुळे केजरीवाल यांच्यापुढे आता खुर्चीला चिकटून राहण्याऐवजी राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय उरला नसल्याचे मानण्यात येत आहे
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App