विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने आज दुहेरी चारधाम महामार्ग प्रकल्पाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्याच्या रुंदीकरणाला हिरवा कंदील दर्शविला. देशाच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा असून भूतकाळामध्ये आपल्याला यामुळेच अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले होते, असे न्यायालयाने नमूद केले.CharDham corridor will cleared by Court
लष्करासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचे महत्त्व नाकारता येत नाही तसेच त्याबाबत न्यायालय देखील अंदाज बांधू शकत नाही असे न्या. डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगतानाच यावर देखरेख ठेवण्यासाठी माजी न्या. ए.के.सिकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांनी एक सदस्यीय समिती स्थापन केली.
ही समिती या प्रकल्पाच्या पाहणीचा अहवाल थेट सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर करू शकेल. चारधाम महामार्ग प्रकल्प हा ९०० किलोमीटरचा असून त्याच्यावर बारा हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या महामार्गामुळे सर्व ऋतूंमध्ये यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ आणि बद्रिनाथपर्यंत जाता येईल.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App