विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: देशातील कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने राज्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचा (एसडीआरएफ) पहिला हप्ता जाहीर केला आहे. या अंतर्गत सर्व राज्यांसाठी ८८७३.६ कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. Central government opens treasury amid Corona crisis, SDRF first installment of 8873 crores released to states
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाने असे सांगितले की सन २०२१-२२ या वर्षात एसडीआरएफकडून राज्यांना आधार देण्यासाठी पहिला हप्ता जारी करण्यात आला आहे. जाहीर झालेल्या रकमेपैकी ५० टक्के म्हणजेच ४४३६.८ कोटी रुपये राज्य कोविड -19 च्या प्रतिबंधासाठी वापरु शकेल.
As a special dispensation, Dept of Expenditure, Finance Ministry at MHA's recommendation has released in advance of the normal schedule the 1st instalment of the Central Share of State Disaster Response Fund (SDRF)for 2021-22 to all States. Rs 8873.6 cr released: Finance Ministry — ANI (@ANI) May 1, 2021
As a special dispensation, Dept of Expenditure, Finance Ministry at MHA's recommendation has released in advance of the normal schedule the 1st instalment of the Central Share of State Disaster Response Fund (SDRF)for 2021-22 to all States. Rs 8873.6 cr released: Finance Ministry
— ANI (@ANI) May 1, 2021
गृहमंत्रालयाच्या शिफारशी वरून हा हप्ता जाहीर करण्यात आला आहे.हा हप्ता दरवर्षी जून मध्ये आयोगांच्या शिफारशी नूसार जाहीर करण्यात येतो .
अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की एसडीआरएफ प्रक्रियेच्या नियमांना शिथील करून ही रक्कम देण्यात आली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात राज्यांना देण्यात आलेल्या रकमेच्या वापराचा तपशील आणि प्रमाणपत्राची वाट न पाहता ही रक्कम जाहीर करण्यात आल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
एसडीआरएफचा निधी राज्यांद्वारे कोरोनाशी संबंधित विविध उपायांसाठी वापरला जाऊ शकतो. यामध्ये व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन, रुग्णालये, एअर प्यूरिफायर, रुग्णवाहिका सेवा मजबूत करणे, कोविड केअर सेंटरमधील ऑक्सिजन उत्पादन आणि स्टोरेज प्लांट्सचा खर्च इ.साठी याचा वापर केला जाऊ शकतो.
Central government opens treasury amid Corona crisis, SDRF first installment of 8873 crores released to states
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App