Central government : केंद्र सरकार जनगणनेत जातीचा कॉलम जोडण्याची शक्यता; काँग्रेससह NDAमधील JDU-LJPचीही मागणी

By, Pravin Wankhade - September 17, 2024 07:00:40

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार ( Central government ) जनगणनेदरम्यान जातीचा कॉलम जोडण्याचा विचार करत आहे. काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांव्यतिरिक्त एनडीएमध्ये समाविष्ट जेडीयू आणि एलजेपीदेखील जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत असताना ही बातमी आली आहे.

सरकारी सूत्रांनी सोमवारी इंडिया टुडेला सांगितले की, राजकीय मागणीमुळे सरकार जनगणनेत जातीचा कॉलम जोडू शकते. दर 10 वर्षांनी जनगणना केली जाते. शेवटच्या वेळी हे 2011 मध्ये ही झाली होती. नंतर कोरोना महामारीमुळे 2021 मध्ये ती होऊ शकली नाही.

UPI : मोठी बातमी : आता यूपीआयने करा 5 लाखांपर्यंतचे टॅक्स पेमेंट; हॉस्पिटल आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये एका दिवसात 5 लाखांपर्यंत पेमेंटची सुविधा

जातीच्या जनगणनेवर कोणाची काय भूमिका?

केंद्र सरकार

महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय नागरिकांचा (बीसीसी) डेटा गोळा करण्याच्या सूचना मागणारी याचिका उद्धव ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली तेव्हा केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. हा धोरणाचा विषय असून न्यायालयांनी त्यात पडू नये, असे केंद्राने म्हटले होते. प्रशासकीय पातळीवर जात जनगणना करण्यात अनेक अडचणी येतील आणि ती व्यावहारिकही नाही.

विरोधी पक्ष

BJD, SP, RJD, BSP, NCP यासह काँग्रेस शरद पवार देशात जात जनगणनेची मागणी करत आहेत. टीएमसीची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. राहुल गांधी नुकतेच अमेरिकेला गेले होते, तेथे त्यांनी जात जनगणना योग्य असल्याचे सांगितले होते.

एनडीए

भाजपची भूमिका जात जनगणनेच्या बाजूने नाही. NDA काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांवर आरोप करत आहे की ते जातनिहाय जनगणनेद्वारे देशाचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, बिहारमध्ये सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष, निषाद पार्टी, अपना दल, हिंदुस्थानी अवाम मोर्चा सेक्युलर, पीएमके यांनीही जात जनगणनेला पाठिंबा दिला होता. आता चिराग पासवान यांची एलजेपी आणि नितीशची जेडीयूही देशात जात जनगणनेची मागणी करत आहेत.

देशात जनगणना कधी होणार?

काही अहवालांमध्ये असे म्हटले जात आहे की, देशातील जनगणना सप्टेंबर महिन्यात सुरू केली जाऊ शकते, परंतु सरकारने अद्याप त्यास दुजोरा दिलेला नाही. जनगणना सुरू झाली तरी ती पूर्ण व्हायला 2 वर्षे लागतील. म्हणजेच त्याचे निकाल 2026 पर्यंत उपलब्ध होतील.

कायद्यात कोणते बदल करावे लागतील

1948च्या जनगणना कायद्यात SC-ST गणनेसाठी कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. ओबीसी मोजण्यासाठी त्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. यातून 2,650 ओबीसी जातींची आकडेवारी समोर येईल. 2011च्या जनगणनेनुसार, मार्च 2023 पर्यंत 1,270 SC, 748 ST जाती आहेत. 2011 मध्ये, SC लोकसंख्या 16.6% आणि ST 8.6% होती.