पीएफवर 8.15% व्याजदरास केंद्राची मंजुरी; गत आर्थिक वर्षासाठी 1 लाख ठेवीवर मिळणार 8150 रुपये व्याज|Center approves 8.15% interest rate on PF; 8150 interest will be earned on 1 lakh deposit for last financial year

पीएफवर 8.15% व्याजदरास केंद्राची मंजुरी; गत आर्थिक वर्षासाठी 1 लाख ठेवीवर मिळणार 8150 रुपये व्याज

वृत्तसंस्थाा

नवी दिल्ली : सरकारने आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी भविष्य निर्वाह निधी (PF) खात्यावर 8.15% व्याज मंजूर केले आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) मार्चमध्ये व्याजदर 0.05% ने वाढवण्याची शिफारस केली होती. म्हणजेच तुमच्याकडे 1 लाख रुपये ठेव असल्यास, तुम्हाला एका वर्षात 8,150 रुपये व्याज मिळेल. EPFO ने 24 जुलै (सोमवार) रोजी आपला आदेश जारी केला.Center approves 8.15% interest rate on PF; 8150 interest will be earned on 1 lakh deposit for last financial year

देशातील 6 कोटींहून अधिक कर्मचारी पीएफच्या कक्षेत येतात. EPFO कायद्यानुसार कर्मचार्‍याच्या मूळ पगाराच्या 12% आणि DA पीएफ खात्यात जातो. कंपनी कर्मचार्‍यांच्या मूळ पगाराच्या 12% आणि DA देखील योगदान देते. कंपनीच्या 12% योगदानापैकी 3.67% पीएफ खात्यात जातो आणि उर्वरित 8.33% पेन्शन योजनेत जातो.

नक्षलवाद, प्रायोजित दहशतवाद आणि बंडखोरांचा होणार बिमोड, सीआरपीएफवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा विश्वास

1952 मध्ये 3% व्याजाने सुरुवात केली

1952 मध्ये PF वर फक्त 3% व्याज होते. मात्र, त्यानंतर ते वाढतच गेले. 1972 मध्ये प्रथमच ते 6% च्या वर पोहोचले. 1984 मध्ये ते प्रथमच 10%च्या वर पोहोचले. पीएफधारकांसाठी 1989 ते 1999 हा सर्वोत्तम काळ होता.

यादरम्यान पीएफवर 12 टक्के व्याज मिळत होते. त्यानंतर व्याजदरात घट होऊ लागली. 1999 पासून व्याजदर कधीही 10%च्या जवळ आले नाहीत. 2001 पासून ते 9.50%च्या खाली राहिले आहे. गेल्या सात वर्षांपासून ते 8.5% किंवा त्यापेक्षा कमी आहे.

PF वर आणखी किती व्याज मिळेल

समजा तुमच्या पीएफ खात्यात 31 मार्च 2023 पर्यंत एकूण 5 लाख रुपये जमा आहेत. या प्रकरणात, जर तुम्हाला 8.10% दराने व्याज मिळत असेल, तर तुम्हाला 5 लाख रुपयांवर 40,500 रुपये व्याज मिळेल. पण आता व्याजदर 8.15% पर्यंत वाढवल्यानंतर तुम्हाला 40,750 रुपये व्याज मिळेल.

आर्थिक वर्षाच्या शेवटी व्याजदर निश्चित केला जातो

पीएफमधील व्याजदर ठरवण्यासाठी वित्त गुंतवणूक आणि लेखापरीक्षण समितीची पहिली बैठक घेतली जाते. त्यात या आर्थिक वर्षात जमा झालेल्या पैशाचा हिशेब दिला जातो. यानंतर सीबीटीची बैठक होते. CBT च्या निर्णयानंतर, अर्थ मंत्रालयाच्या संमतीनंतर व्याज दर लागू केला जातो. आर्थिक वर्षाच्या शेवटी व्याजदर निश्चित केला जातो.