Kolkata rape-murder case : कोलकाता रेप-हत्याप्रकरणी मृत्युदंडाची मागणी करणारी CBIची याचिका मंजूर

By, Pravin Wankhade - February 8, 2025 09:30:16

0

वृत्तसंस्था

कोलकाता : Kolkata rape-murder case शुक्रवारी कोलकाता हायकोर्टात आरजी कर बलात्कार-हत्या प्रकरणाशी संबंधित खटल्याची सुनावणी झाली. न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारची याचिका फेटाळून लावली आणि सीबीआयची याचिका स्वीकारली.Kolkata rape-murder case

कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी संजय रॉयला दिलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला दोघांनीही आव्हान दिले होते. दोन्ही याचिकांमध्ये संजयला मृत्युदंडाची मागणी करण्यात आली होती.

न्यायमूर्ती देबांग्सु बसक आणि मोहम्मद सब्बर रशिदी यांच्या खंडपीठाने बंगाल सरकारला सांगितले की, राज्य सरकारला मृत्युदंडाची मागणी करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.

पवारांच्या वर्चस्वाला बसली खीळ, हे तर खरे महाराष्ट्र केसरीच्या वादाचे मूळ!!

न्यायालयाने सीबीआयच्या बाजूने निकाल देत म्हटले की, तीच खटला चालवणारी संस्था असल्याने, तिला शिक्षेला आव्हान देण्याचा अधिकार आहे.

सियालदाह न्यायालयाने २० जानेवारी रोजी संजय रॉयला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. २७ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर कोलकाता उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.

८-९ ऑगस्ट २०२४ च्या रात्री, प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार करून हत्या करण्यात आली ८-९ ऑगस्टच्या रात्री आरजी कार रुग्णालयात एका प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. ९ ऑगस्ट रोजी सकाळी डॉक्टरचा मृतदेह सेमिनार हॉलमध्ये आढळला. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी संजय रॉय नावाच्या एका नागरी स्वयंसेवकाला अटक केली. या घटनेबाबत कोलकातासह देशभरात निदर्शने झाली. बंगालमधील आरोग्य सेवा २ महिन्यांहून अधिक काळ ठप्प होत्या.

पीडित डॉक्टरच्या कुटुंबाला गुन्हेगाराला फाशी नको आहे

यापूर्वी २७ जानेवारी रोजी पीडित डॉक्टरच्या पालकांनी उच्च न्यायालयात निवेदन दिले होते. पालकांनी म्हटले होते की आम्हाला गुन्हेगाराला फाशी नको आहे. पीडितेच्या पालकांनी म्हटले होते – आमच्या मुलीने आपला जीव गमावला आहे, याचा अर्थ असा नाही की संजय देखील आपला जीव गमावेल.

दिव्य मराठीने पीडितेच्या पालकांना आणि त्यांच्या वकिलांना प्रश्न विचारला – आधी तुम्ही गुन्हेगाराला फाशी देण्याच्या बाजूने होता. आता असं काय झालं की तुम्ही संजय रॉयला फाशी देण्याच्या विरोधात झालात?

वकील गार्गी गोस्वामी म्हणाल्या की, सध्या पीडितेच्या कुटुंबाला उच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार नाही. सीबीआय आणि राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने विचारले की पीडितेच्या कुटुंबाला मृत्युदंड हवा आहे का? मग आम्ही सांगितले की आम्हाला मृत्युदंड नको आहे.