सत्यपाल मलिक यांना सीबीआयची नोटीस : विमा घोटाळ्यात जम्मू-काश्मीरच्या माजी राज्यपालांची चौकशी करणार केंद्रीय एजन्सी|CBI notice to Satya Pal Malik: Central agency to probe former governor of Jammu and Kashmir in insurance scam

सत्यपाल मलिक यांना सीबीआयची नोटीस : विमा घोटाळ्यात जम्मू-काश्मीरच्या माजी राज्यपालांची चौकशी करणार केंद्रीय एजन्सी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : आपल्या वक्तव्यांमुळे चर्चेत असलेले जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना सीबीआयकडून नोटीस मिळाली आहे. विमा घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात सीबीआय मलिक यांची चौकशी करणार आहे. मलिक यांनी सांगितले की मी विमा घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात अहवाल दिला होता, सीबीआयने माझ्याद्वारे नोंदवलेल्या प्रकरणाची नोटीस दिली आहे.CBI notice to Satya Pal Malik: Central agency to probe former governor of Jammu and Kashmir in insurance scam

राजस्थानहून परतल्यानंतर सीबीआयकडे जाणार

सत्यपाल मलिक म्हणाले की, सीबीआयने अकबर रोड गेस्ट हाऊसवर काही खुलासे मागवले आहेत. मी राजस्थानला जात आहे म्हणून त्यांना 27 ते 29 एप्रिल या तारखा दिल्या आहेत.

जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना CBIकडून चौकशीसाठी समन्स

मी काही लोकांची पापे उघड केली, म्हणूनच मला फोन

सीबीआयकडून समन्स मिळाल्यानंतर मलिक यांनी ट्विट केले की, मी सत्य बोलून काही लोकांची पापे उघड केली आहेत. कदाचित म्हणूनच कॉल आला असेल. मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे; मी घाबरणार नाही. मी सत्याच्या पाठीशी उभा आहे.” गेल्या आठवड्यात, सत्यपाल मलिक यांनी 2019 च्या पुलवामा हल्ल्यावर भाष्य करून राजकीय वादळ निर्माण केले. एका न्यूज वेबसाइटला दिलेल्या मुलाखतीत मलिक यांनी दावा केला की सुरक्षेतील त्रुटीमुळे पुलवामा हल्ला झाला, ज्यामध्ये 40 केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) जवान शहीद झाले. ते म्हणाले की निमलष्करी दलाने हालचालींसाठी विमानाची विनंती नाकारली, त्यामुळे सैनिकांना रस्त्यावरून प्रवास करावा लागला. ज्यांनी नवीन शेती कायद्यांविरोधात एक वर्षापासून विरोध केला. भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्राने मात्र पंजाबसह अनेक राज्यांतील निवडणुकांच्या दोन महिने आधी रद्द केले होते.

सीबीआयने कोणत्या प्रकरणात नोटीस पाठवली?

सीबीआयने माजी गव्हर्नर सत्यपाल मलिक यांना नोटीस पाठवून विमा घोटाळ्याची माहिती मागवली आहे. 2018 मध्ये, उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या मालकीच्या रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनीने जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल असताना एक करार रद्द केला. FIR मध्ये, CBI ने J&K सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी वैद्यकीय विमा योजना सुरू करण्याच्या कथित घोटाळ्यात रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स तसेच ट्रिनिटी रीइन्शुरन्स ब्रोकर्सना आरोपी म्हणून नाव दिले. मलिक यांनी विमा योजनेत फसवणूक केल्याचा आरोप केल्यानंतर सीबीआयने कारवाई केली. सुमारे 3.5 लाख कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेली ही योजना सप्टेंबर 2018 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. पण तत्कालीन गव्हर्नर मलिक यांनी महिनाभरातच ती रद्द केला. सीबीआयने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये मलिक यांच्याशी विमा कंपन्यांवर लावलेल्या आरोपांबद्दल आणि किरू जलविद्युत प्रकल्पातील नागरी कामांचे कंत्राट देण्यात कथित भ्रष्टाचाराच्या आणखी एका प्रकरणात अधिक जाणून घेण्याचे सांगितले होते.