सीबीआयने 135 नागरी सेवकांवर गुन्हे दाखल केले; केंद्रीय राज्यमंत्र्यांची राज्यसभेत माहिती; महाराष्ट्रात सर्वाधिक 24 प्रकरणे|CBI files cases against 135 civil servants; Union Minister of State Information in Rajya Sabha; Maximum 24 cases in Maharashtra

सीबीआयने 135 नागरी सेवकांवर गुन्हे दाखल केले; केंद्रीय राज्यमंत्र्यांची राज्यसभेत माहिती; महाराष्ट्रात सर्वाधिक 24 प्रकरणे

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) गेल्या 5 वर्षांत नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांविरुद्ध 135 गुन्हे दाखल केले आहेत. एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने ही माहिती दिली.CBI files cases against 135 civil servants; Union Minister of State Information in Rajya Sabha; Maximum 24 cases in Maharashtra

पावसाळी अधिवेशनाच्या 11व्या दिवशी केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत सांगितले की, 2018-2022 ते 30 जून 2023 या कालावधीत ही प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती.

दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात सिसोदियांचे निकटवर्तीय बिझनेसमन दिनेश अरोरा यांना अटक; गतवर्षी सीबीआयने केले होते साक्षीदार

57 विरुद्ध आरोपपत्र दाखल

राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात जितेंद्र सिंह म्हणाले की, या 135 प्रकरणांपैकी 57 प्रकरणांमध्ये खटल्यांसाठी अनेक न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत.

गेल्या 5 वर्षांत केंद्रीय दक्षता आयोगाने पहिल्या टप्प्यात 12,756 आणि दुसऱ्या टप्प्यात 887 अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यापैकी 719 अधिकाऱ्यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र आणि दिल्लीत सर्वाधिक प्रकरणे

जितेंद्र सिंह म्हणाले की, महाराष्ट्रात नागरी सेवा अधिकार्‍यांवर सर्वाधिक 24 गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यापाठोपाठ दिल्लीचा क्रमांक लागतो, जिथे 15 गुन्हे दाखल झाले आहेत.

जम्मू-काश्मीरमध्ये नागरी सेवकांविरुद्ध 10 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पश्चिम बंगाल, केरळ, मेघालय आणि आंध्र प्रदेशमध्ये सर्वात कमी प्रकरणे आहेत. या सर्व राज्यात प्रत्येकी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

IAS आणि IPSची 2000 हून अधिक पदे रिक्त

राज्यसभेत कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनीही सांगितले की, देशात अखिल भारतीय सेवांची 3400 हून अधिक पदे रिक्त आहेत. प्रशासकीय सेवेची (IAS) 1365 पदे, तर पोलीस सेवेची (IPS) 703 पदे रिक्त असल्याची माहिती त्यांनी दिली. वन सेवेची (IFS) 1042 पदे, महसूल सेवेची (IRS) 301 पदे रिक्त आहेत.