गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांचे स्पष्टीकरण, संभ्रमित न होण्याचे केले आवाहन Caste census
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: जात जनगणनेबाबत गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांचे एक मोठे विधान समोर आले आहे. गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, ‘२०२७ च्या जनगणनेत जात जनगणना देखील समाविष्ट केली जाईल.’ ते म्हणाले, ‘राजपत्र अधिसूचनेत जात जनगणनेचा उल्लेख नसल्याची दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जात आहे.’ पीटीआयचा हवाला देत ही माहिती समोर आली आहे. Caste census
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सोमवारी सांगितले की २०२७ च्या जनगणनेत जातीची जनगणना समाविष्ट केली जाईल. ते म्हणाले की राजपत्र अधिसूचनेत जातीच्या जनगणनेचा उल्लेख नसल्याची काही दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जात आहे. सोमवारी जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेत जातीचा समावेश करण्याबाबत काहीही सांगितले गेले नाही असा आरोप काँग्रेसने केल्यानंतर हे विधान आले आहे.
तसेच, हा सरकारचा आणखी एक यू-टर्न आहे का? असा प्रश्न काँग्रेसने (congress) विचारला आहे. जनगणना करण्याची अधिसूचना अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित झाली आहे. जातीची जनगणना देखील जनगणनेत समाविष्ट केली जाईल.
भारतात जनगणना दोन टप्प्यात केली जाईल आणि केंद्र सरकारने याबाबत अधिसूचना देखील जारी केली आहे. भारताची जनगणना २०२७ मध्ये केली जाईल. गृह मंत्रालयाने सोमवारी जनगणना कायदा १९४८ अंतर्गत जनगणना आणि जातगणनेशी संबंधित अधिसूचना जारी केली. Caste census
जनगणनेचा पहिला टप्पा १ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल, तर दुसरा टप्पा १ मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण होईल. १ मार्च २०२७ ही संदर्भ तारीख मानली जाईल. त्यानंतर डेटा सार्वजनिक केला जाईल.
जम्मू आणि काश्मीर, लडाख आणि उत्तराखंड सारख्या डोंगराळ राज्यांमध्ये जनगणना प्रक्रिया इतर राज्यांपूर्वी सुरू होईल. ती ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल. त्याच वेळी, इतर राज्यांमध्ये जनगणना मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण होईल.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App