जातनिहाय जनगणना : केवळ शाब्दिक आभास; जातीच्या राजकारणाचा “इंडिया” आघाडीभोवतीच फास!!

By, Pravin Wankhade - October 7, 2023 01:45:20

0

नाशिक : बिहार पाठोपाठ राजस्थान मध्येही जातनिहाय जनगणना घोषित करून राजस्थान मधल्या काँग्रेस सरकारने स्वतःचीच प्रादेशिक पक्षांच्या जातीच्या राजकारणामागे फरफट करून घेतली आहे. पण जातनिहाय जनगणनेच्या राजकारणाचे जे आभासी चित्र बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांनी उभे केले आहे, तेच मूळात चुकीच्या शाब्दिक अभासावर आधारित आहे. Caste based census is an illusion concept, actually its a caste based survey

कारण मूळात जनगणना हा संपूर्ण विषय केंद्र सरकारच्या आखत्यारित येतो. तो राज्य सरकारच्या आखत्यारित येतच नाही. त्यामुळे बिहारमध्ये नितीश कुमार आणि लालूप्रसादांच्या सरकारने जे केले, ते जातनिहाय सर्वेक्षण होते. “जनगणना” नव्हतीच!! पण जातनिहाय या शब्दाला “सर्वेक्षण” ऐवजी “जनगणना” हा शब्द वापरून आपण संपूर्ण राज्यातील सर्व जातींच्या कल्याणाचा किती व्यापक विचार करतो, यानिमित्ताने नितीश कुमार आणि लालूप्रसादांनी दाखविण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या जातीच्या राजकारणात आपल्याच आघाडीतला प्रमुख पक्ष काँग्रेसला अडकविले.

आता तेच “जातनिहाय जनगणना” हे शब्द वापरून राजस्थानात आणि त्या पाठोपाठ देशात जातनिहाय सर्वेक्षणाची चर्चा घडविली जात आहे. जातनिहाय जनगणना आणि जातनिहाय सर्वेक्षण यातला नेमका भेद महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परवाच इंडिया टुडे कन्क्लेव्हच्या मुलाखतीत व्यवस्थित उलगडून सांगितला, पण त्याकडे माध्यमांनी दुर्लक्ष केले. मूळात जनगणना हा विषय केंद्र सरकारच्या आखत्यारित येतो. तो राज्य सरकारांचा विषयच नाही, हे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारे जे करतात, ती सर्वेक्षणे असतात, जनगणना नव्हे, हे फडणवीस यांनी त्या मुलाखतीत सांगितले. त्यामुळे बिहारने केलेले जातनिहाय सर्वेक्षण प्रत्यक्षात बिहारमधला इम्पेरिकल डेटा आहे असे मानता येऊ शकते.

महाराष्ट्राने फडणवीस सरकारच्या काळात असा इम्पेरिकल डेटा गोळा करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने जातनिहाय सर्वेक्षण हा विषयच नवा उरत नाही. पण पण जातनिहाय जनगणना या शब्दातून आभास निर्माण करून नितीश कुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांनी “इंडिया” आघाडीतल्या काँग्रेस पक्षाला मात्र जातीच्या राजकारणाच्या फासात पक्के अडकवून टाकले आहे.

वास्तविक 2011 मध्ये असे सामाजिक – आर्थिक सर्वेक्षण युपीए सरकारने केलेच होते. पण त्यावेळी त्या सर्वेक्षणात तब्बल दीड कोटी त्रुटी आढळल्या. त्यामुळे त्या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष सरकारने जाहीरच केला नाही.

वास्तविक जातनिहाय जनगणनेचा अधिकृत कृती आराखडाच अद्याप तयार झालेला नाही. त्यामुळे राज्य आपल्याला वाटेल तसे निकष लावून ही सर्वेक्षणे करण्याच्या मागे लागली आहेत आणि त्या सर्वेक्षणांना “जातनिहाय जनगणना” या शब्दाचे आवरण चढवत आहेत. यात नितीश कुमार आणि लालूप्रसाद यांच्यासारख्या नेत्यांच्या प्रादेशिक पक्षांचे जातीचे राजकारण पुढे जरूर सरकू शकते. पण काँग्रेस आणि भाजप सारख्या राष्ट्रीय पक्षांचे राजकारण मात्र त्या फासात अडकू शकते.

भाजपचे धोरण स्पष्ट

भाजपचे याबाबतीतले धोरण स्पष्ट आहे. कोणत्याही राज्यातील इम्पेरियल डेटा गोळा करणे याला भाजपचा बिलकुलच विरोध नाही. घटनेच्या चौकटीत बसणारे सामाजिक आरक्षण द्यायलाही पक्षाचा आणि सरकारांचा विरोध नाही, पण जातनिहाय जनगणनेचे शाब्दिक जंजाळ निर्माण करून त्यात जातीचे राजकारण करणे हे भाजप सारख्या पक्षाला बिलकुलच परवडणार नाही आणि याची पक्की जाणीव मोदी – शाहांच्या भाजपला आहे. त्यामुळेच भाजप जातनिहाय जनगणना या आभासी विषयात हात घालण्यापेक्षा 33% महिला आरक्षण आणि सामाजिक कल्याण या अजेंड्यावर चालत आहे.

काँग्रेस मात्र स्वतःची व्यापक राजकीय आणि सामाजिक ओळख गमावून जातनिहाय जनगणनेच्या आभासी राजकारणात स्वतःची फरपट करून घेत आहे. राजस्थान सरकारच्या घोषणेतून ती दिशा स्पष्ट झाली आहे.