Cancellation of order : लॅटरल एंट्रीद्वारे नियुक्तीचा आदेश रद्द; केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी UPSC अध्यक्षांना लिहिलं पत्र

By, Pravin Wankhade - August 21, 2024 11:30:48

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : UPSC ने 17 ऑगस्ट रोजी लॅटरल एंट्री ( lateral entry ) भरतीसाठी 45 पदांवर रिक्त जागा जाहीर केल्या होत्या. ती भरती आता रद्द करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी यूपीएससी अध्यक्षांना अधिसूचना रद्द करण्यास सांगितले. पीएम मोदींच्या आदेशानुसार हा निर्णय बदलण्यात आला आहे.

या रिक्त पदांना राहुल गांधींनीही विरोध केला होता. राहुल म्हणाले होते- लॅटरल एंट्रीद्वारे एससी-एसटी आणि ओबीसी वर्गाचे हक्क उघडपणे हिरावले जात आहेत. मोदी सरकार आरएसएसच्या लोकांना लोकसेवक म्हणून भरती करत आहे.

राहुल गांधींना प्रत्युत्तर देताना कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, लॅटरल एंट्रीद्वारेच 1976 मध्ये माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना वित्त सचिव, माँटेक सिंग अहलुवालिया यांना नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि सोनिया गांधी यांना राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे (एनएसी) प्रमुख बनवण्यात आले.

Rajiv Gandhi : राजीव गांधींच्या जयंतीदिनीच तेवंगणात उफाळला पुतळा उभारण्याचा आणि उखडण्याचा वाद!!

काँग्रेसने लॅटरल एन्ट्री सुरू केली होती. आता पीएम मोदींनी UPSC ला नियम बनवण्याचा अधिकार देऊन लॅटरल एंट्री सिस्टम सुव्यवस्थित केली आहे. पूर्वीच्या सरकारांमध्ये लॅटरल एंट्री औपचारिक प्रणाली नव्हती.

मेघवाल म्हणाले- नेहरूंनी आरक्षणाला विरोध केला होता

अर्जुन राम मेघवाल यांनी आरोप केला की जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना त्यांनी 1961 मध्ये लोकसभेत ओबीसी आरक्षणाला विरोध केला होता आणि विरोधी पक्षनेते असताना राजीव गांधी यांनी लोकसभेत ओबीसी आरक्षणाला विरोध केला होता. लॅटरल एंट्री सर्वांसाठी खुला आहे. सर्व श्रेणीतील लोक अर्ज करतात. आम्ही आरक्षण संपवत आहोत, असा त्यांचा दावा आहे. तुम्ही भरती करत असताना तुम्ही काय करत होता?

कायदामंत्री मेघवाल म्हणाले की, राहुल गांधींचे ओबीसींवरील प्रेम अचानक समोर आले आहे. ते एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राहुल गांधी खोटे बोलून लोकांची दिशाभूल करत आहेत. यूपीएससीसारख्या संस्थांची प्रतिमा डागाळण्याचाही त्यांचा प्रयत्न आहे.

चिराग पासवान म्हणाले- सरकारी नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण असावे

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनीही लॅटरल एंट्री भरतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणाले- सरकारी नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण असले पाहिजे, त्यात जर-तर पण नसावे. खासगी क्षेत्रात आरक्षण नाही. सरकारी पदांवर त्याची अंमलबजावणी होत नसेल, तर चिंतेची बाब आहे.

ते म्हणाले, ‘सरकार आणि पंतप्रधान आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आहेत. काही पदांवर लॅटरल एन्ट्रीद्वारे थेट भरती केली जात असून त्यात आरक्षणाची दखल घेण्यात आलेली नाही. मला आणि माझ्या पक्षाला ते मान्य नाही. आमचा पूर्ण विरोध आहे. सरकारचा एक भाग असल्याने आम्ही आमच्या समस्याही सरकारकडे मांडल्या आहेत. येत्या काही दिवसांतही आम्ही यावर जोरदार आवाज उठवू.

राहुल म्हणाले- एससी-एसटी आणि ओबीसींचे अधिकार हिरावून घेतले

UPSC मध्ये भरतीची अधिसूचना आल्यानंतर 18 ऑगस्ट रोजी राहुल गांधी यांनी लिहिले होते लॅटरल एन्ट्रीद्वारे भरती करून एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गांचे हक्क उघडपणे हिरावून घेतले जात आहेत.

लॅटरल एंट्री म्हणजे काय?

लॅटरल एंट्री म्हणजे परीक्षेशिवाय थेट भरती. लॅटरल एंट्रीद्वारे, केंद्र सरकार UPSC च्या मोठ्या पदांवर खाजगी क्षेत्रातील तज्ञांची थेट भरती करते. यामध्ये महसूल, वित्त, आर्थिक, कृषी, शिक्षण यासारख्या क्षेत्रात दीर्घकाळ काम करणाऱ्या लोकांचा समावेश आहे.

सरकारी मंत्रालयांमध्ये सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव या पदांसाठी भरती लॅटरल एंट्रीद्वारे केली जाते. UPSC मध्ये लेटरल एंट्री 2018 मध्ये सुरू झाली. यामध्ये सहसचिव स्तरावरील पदासाठी ६०७७ अर्ज प्राप्त झाले होते. UPSC च्या निवड प्रक्रियेनंतर 2019 मध्ये विविध मंत्रालये आणि विभागांमध्ये 9 नियुक्त्या करण्यात आल्या.