केजरीवाल यांच्या सरकारी बंगल्याचे कॅग ऑडिट करणार; नूतनीकरणासाठी 53 कोटी रुपये खर्च, एलजींनी गृह मंत्रालयाला केली होती शिफारस CAG to audit Kejriwal's government bungalow

केजरीवाल यांच्या सरकारी बंगल्याचे कॅग ऑडिट करणार; नूतनीकरणासाठी 53 कोटी रुपये खर्च, एलजींनी गृह मंत्रालयाला केली होती शिफारस

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारी बंगल्याच्या नूतनीकरणाच्या वादात कॅग आता त्याची चौकशी सुरू करणार आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या निवासस्थानाच्या पुनर्बांधणीदरम्यान झालेल्या अनियमितता आणि उल्लंघनांची चौकशी करणार आहेत. CAG to audit Kejriwal’s government bungalow; 53 crore for the renovation, the LG had recommended to the Home Ministry

लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांनी 24 मे रोजी पत्र लिहून बंगल्याचे विशेष कॅग ऑडिट करण्याची शिफारस केली होती. यानंतर गृह मंत्रालयाने यावर कारवाई केली आहे. तत्पूर्वी, मुख्य सचिवांनी या संदर्भात आपला अहवाल 27 एप्रिल आणि पुन्हा 12 मे रोजी एलजींना सादर केला होता.

या अहवालांनुसार, केजरीवाल यांच्या निवासस्थानाच्या नूतनीकरणावर 33.49 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, तर त्यांच्या कार्यालयावर 19.22 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. नूतनीकरणाच्या नावाखाली जुना बंगला पाडून नवा बंगला बांधण्यात आला.

‘आप’चे स्पष्टीकरण- गेल्या वर्षी कॅगचे ऑडिट झाले, त्यात कोणतीही अनियमितता आढळली नाही

कॅग ऑडिटची बाब समोर येताच ‘आप’ने या निर्णयात निराशेचा वास येत असल्याचे म्हटले आहे. 2024च्या निवडणुकीत भाजपला पराभवाची भीती वाटत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाच्या पुनर्बांधणीच्या खर्चाची कॅगने गेल्या वर्षी चौकशी केली होती. त्याच्यामध्ये अनियमिततेचा कोणताही पुरावा आढळून आला नाही.

सीबीआयच्या चौकशीला सामोरे जाण्याआधीच अरविंद केजरीवालांनी उडविली आरोपांची राळ

एलजींच्या पत्रातील ठळक मुद्दे…

पुनर्बांधणीच्या नावाखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) नवीन इमारत बांधली.
पीडब्ल्यूडीने काम सुरू करण्यापूर्वी मालमत्तेची मालकी निश्चित केली नाही.

PWD च्या इमारत समितीकडून लागू असलेल्या इमारत उपविधीनुसार इमारतीच्या आराखड्याला आवश्यक मान्यता प्राप्त झाली नाही.

सुरुवातीला मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान स्वतंत्रपणे बांधण्यात येणार होते, मात्र नंतर अस्तित्वात असलेली इमारत पाडून नवीन बांधकामाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

या कामासाठी सुरुवातीला 15 ते 20 कोटी रुपये खर्च आला होता, मात्र त्यात वेळोवेळी वाढ करण्यात आली.

मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर एकूण 52 कोटी 71 लाख 24 हजार 570 रुपये (सुमारे 53 कोटी रुपये) खर्च झाले असून, हे प्राथमिक अंदाजापेक्षा तिप्पट आहे.

MPD-2021 म्हणजेच दिल्लीच्या मास्टर प्लॅनचेही उल्लंघन झाले आहे, जो जमिनीशी संबंधित बाबींमध्ये जमिनीचा कायदा आहे.