ड्रॅगनला दणका, केंद्र सरकारची लॅपटॉप-टॅब्लेट-पीसी आयातीवर बंदी; मेक इन इंडिया उत्पादनाला चालना मिळणार

By, Pravin Pawar - August 4, 2023 02:30:27

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : भारत सरकारने लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि वैयक्तिक संगणकांच्या आयातीवर तत्काळ बंदी घातली आहे. सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे की प्रतिबंधित आयातीसाठी, वैध परवान्याखाली आयात करण्यास परवानगी दिली जाईल. चीनसारख्या देशांतून होणारी आयात कमी करणे हाही त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे.Bump to the Dragon, Central Govt Ban on Laptop-Tablet-PC Imports; Make in India production will be boosted

परकीय व्यापार धोरणात मोठे बदल करताना केंद्र सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे सरकारच्या मेक इन इंडिया कार्यक्रम आणि स्थानिक उत्पादनाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक उत्पादक आणि अशा विदेशी कंपन्यांना फायदा होईल, जे सतत देशात उत्पादन करत आहेत, स्थानिक पुरवठ्याला चालना देत आहेत आणि इतर देशांना निर्यात देखील करतात.

केनियामध्ये ड्रॅगनला विरोध : चिनी व्यावसायिकांविरोधात रस्त्यावर उरतली जनता, चायनीज मस्ट गोच्या घोषणा

वैध परवान्याअंतर्गत आयात करण्यास परवानगी

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ‘HSN 8741 अंतर्गत येणारे लॅपटॉप, टॅब्लेट, ऑल-इन-वन वैयक्तिक संगणक आणि अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर संगणक आणि सर्व्हरची आयात प्रतिबंधित असेल. तर प्रतिबंधित आयातीसाठी वैध परवान्याअंतर्गत आयात करण्यास परवानगी दिली जाईल.

बॅगेज नियमांनुसार आयात निर्बंध लागू होणार नाहीत

परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) अधिसूचनेत म्हटले आहे की सामानाच्या नियमांनुसार आयातीवर निर्बंध लागू होणार नाहीत. बॅगेज नियमांचा अर्थ असा आहे की भारतीय हद्दीत प्रवेश करणाऱ्या किंवा बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाला सीमाशुल्क अंतर्गत तपासणी करावी लागते. म्हणजेच अशा प्रवाशांना आयात निर्बंध लागू होणार नाहीत.

मंत्रालयाने सांगितले की आयात परवाना आवश्यकतेनुसार लॅपटॉप, टॅब्लेट, ऑल-इन-वन वैयक्तिक संगणक किंवा अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर संगणक आयात करण्यास परवानगी दिली जाईल. ज्यामध्ये ई-कॉमर्स पोर्टलवरून पोस्ट किंवा कुरिअरद्वारे खरेदी केलेल्या वस्तूंचाही समावेश आहे. आयात लागू शुल्क भरण्याच्या अधीन असेल.

20 वस्तूंच्या आयातीवर सवलत

संशोधन आणि विकास, चाचणी, बेंचमार्किंग, मूल्यमापन, दुरुस्ती आणि पुनर्निर्यात आणि उत्पादन विकासाच्या उद्देशांसाठी प्रत्येक मालामध्ये अशा 20 वस्तूंना आयात परवान्यातून सूट देखील दिली जाईल. या आयातींना केवळ या आधारावर परवानगी दिली जाईल की ती नमूद उद्देशांसाठी वापरली जातील आणि त्यांची विक्री केली जाणार नाही.

मंत्रालयाने म्हटले आहे की एकदा उद्देश पूर्ण झाल्यानंतर उत्पादने वापरण्यापूर्वी नष्ट केली जातील किंवा पुन्हा निर्यात केली जातील. “परदेशात दुरुस्त केलेल्या वस्तूंच्या पुन्हा आयात करण्याच्या संदर्भात, या वस्तूंच्या दुरुस्तीसाठी आणि परत करण्यासाठी कोणत्याही प्रतिबंधित आयात परवान्याची आवश्यकता नाही,” अधिसूचनेत म्हटले आहे.