Budget 2025 : 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या करमुक्ततेचा मध्यमवर्गीयांना कसा होईल फायदा??, तपशीलवार वाचा!!

By, Pravin Wankhade - February 1, 2025 01:01:32

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्रातल्या मोदी सरकारला तिसऱ्यांदा सत्ता मिळाल्याबरोबर 2025 च्या अर्थसंकल्पात त्यांनी मध्यमवर्गीयांना रिटर्न गिफ्ट दिले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. त्यात त्यांनी मध्यमवर्गीयांसाठी “दिवाळी” आणली. 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नसल्याचे निर्लमा सीतारमण यांनी जाहीर केले. यामुळे नोकरदार वर्गाला फार मोठा दिलासा मिळाला आहे.

यानुसार 18 लाखांच्या उत्पन्नावर 70 हजार, 20 लाखांच्या उत्पन्नावर 1.5 लाख आणि 24 लाखांच्या उत्पनावर 1 लाख 10 हजारांची सूट मिळणार आहे.

12 लाखांपर्यंतची सूट फक्त नोकरदार वर्गाला आहे. पण जर याव्यतिरिक्त गुंतवणुकीतून कमाई होत असेल, तर त्यांना ही सूट मिळणार नाही. 8 लाख उत्पन्न असल्यास 70 हजार आणि 25 लाख असल्यास 1 लाख 10 हजारांची कर सवलत मिळेल.

#WATCH | "No Income Tax payable up to an income of Rs 12 Lakh. Slabs and rates being changed across the board to benefit all tax-payers," announces FM Nirmala Sitharaman.

She further says, "…I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to Rs 4 Lakhs – nil, Rs 4 Lakhs… pic.twitter.com/fs29THlzxO

— ANI (@ANI) February 1, 2025

याआधी कररचना कशी होती?

याआधी 8 लाखांच्या उत्पन्नावर 30 हजार, 10 हजारांच्या उत्पन्नावर 50 हजार, 12 लाखांच्या उत्पन्नावर 80 हजार आणि 12 लाखांवरही 80 हजार कर भरावा लागत असे.

स्टार्टअप्सला काय मिळालं?

स्टार्टअप्ससाठी निधीची व्यवस्था सरकारच्या 10 हजार कोटी रुपयांच्या योगदानातून केली जाईल. सरकार पहिल्यांदाच 5 लाख महिला, अनुसूचित जाती आणि जमाती उद्योजकांना 2 कोटींचे कर्ज देणार आहे.

छोट्या कंपन्या आणि स्टार्टअप्ससाठी एक विशेष क्रेडिट कार्ड जारी केले जाईल, ज्याची मर्यादा 5 लाख रुपये असेल. पहिल्या वर्षी 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी केले जातील, अशी माहिती निर्मला सीतारमण यांनी दिली. एमएसएमसीची गुंतवणूक मर्यादा 2.5 पटीने वाढेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. स्टार्टअप्ससाठी क्रेडिट गॅरंटी कव्हर 20 कोटी रुपये असेल असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

तसंच खेळण्यांच्या क्षेत्रासाठी एक जागतिक केंद्र निर्माण केले जाईल. कामगार केंद्रित क्षेत्रांसाठी प्रोत्साहन योजना सुरू केली जाईल. फुटवेअर लेदरसाठी एक विशेष योजना आणली जाईल. पहिल्यांदाच उद्योजकता करणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या महिलांना 5 वर्षांसाठी 2 कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज दिले जाईल असंही त्यांनी जाहीर केले.