Budget 2024: बजेटसाठी पैसा येतो कुठून आणि जातो कुठे? सरकारचे उत्पन्न आणि खर्चाबद्दल वाचा सविस्तर Budget 2024: Where does the money for the budget come from and where does it go? Read more about Government Income and Expenditure

Budget 2024: बजेटसाठी पैसा येतो कुठून आणि जातो कुठे? सरकारचे उत्पन्न आणि खर्चाबद्दल वाचा सविस्तर

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : 23 जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यापूर्वी 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी त्यांनी सहावा अर्थसंकल्प सादर केला होता जो अंतरिम अर्थसंकल्प होता. अर्थमंत्र्यांनी चालू आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तूट 5.8 टक्के आणि 2024-25 साठी 5.1 टक्के करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. Budget 2024: Where does the money for the budget come from and where does it go? Read more about Government Income and Expenditure

2024-25 साठी सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारने एकूण 47,65,786 कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. यामध्ये 11,11,111 कोटी रुपयांच्या मोठ्या भांडवली खर्चाचा समावेश आहे. म्हणजेच, 2024-25 साठी प्रभावी भांडवली खर्च 14,96,683 कोटी रुपये होता, जो मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 17.7 टक्के अधिक आहे.

राज्यांना मिळालेल्या आणि केंद्र सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या राज्यांचे समभाग, अनुदान/कर्ज आणि योजनांच्या हस्तांतरणाअंतर्गत जारी केलेल्या संसाधनांबद्दल सांगायचे तर 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात 22,22,264 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

हे आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या वास्तविक आकडेवारीच्या तुलनेत 4,13,848 कोटी रुपयांची लक्षणीय वाढ दर्शवते.

सरकारकडे पैसा कुठून येतो?

अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजानुसार, सरकारच्या महसूल रचनेवरून असे दिसून येते की सरकारच्या उत्पन्नातील 28 टक्के सर्वात मोठा वाटा कर्ज आणि इतर कर्जांमधून येतो. यानंतर 19 टक्के आयकर आणि 18 टक्के वस्तू आणि सेवा कर (GST) मधून येतात.

सरकारला 17 टक्के उत्पन्न कॉर्पोरेशन टॅक्समधून आणि 7 टक्के उत्पन्न नॉन टॅक्स रिसिट्समधून मिळते. सरकारला अर्थसंकल्पातील 9 टक्के केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सीमाशुल्क या दोन्हींमधून आणि एकूण उत्पन्नाच्या 1 टक्के नॉन-डेब्ट कॅपिटल रिसिट्समधून मिळते.

सरकारचा पैसा जातो कुठे?

खर्चाबद्दल बोलायचे तर सरकारच्या खर्चापैकी जास्तीत जास्त 20 टक्के रक्कम व्याज भरण्यासाठी आणि कर शुल्कामध्ये राज्यांचा वाटा देण्यासाठी जातो. 16 टक्के आणि 9 टक्के रक्कम अनुक्रमे केंद्र सरकारच्या योजना आणि इतर खर्चांवर खर्च केली जाते. तर संरक्षण क्षेत्र आणि केंद्र सरकार प्रायोजित योजनांना अर्थसंकल्पाच्या 8 टक्के निधी वित्त आयोगाकडून मिळतो. सरकार एकूण खर्चाच्या 6 टक्के अनुदानावर आणि 4 टक्के पेन्शनवर खर्च करते.