अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा चौथा अर्थसंकल्प आहे. कोरोना महामारीच्या काळात हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्याचे महत्त्व वाढते. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, नॅशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टमसाठी खुले व्यासपीठ सुरू केले जाईल. यामध्ये आरोग्य पुरवठादार आणि आरोग्य सुविधांसाठी डिजिटल नोंदणीचा समावेश असेल. यासह, प्लॅटफॉर्मला एक युनिक हेल्थ आयडी आणि आरोग्य सुविधांचा सार्वत्रिक प्रवेश मिळेल. Budget 2022 Now all health facilities will be available on a single platform, Finance Minister announces new portal
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा चौथा अर्थसंकल्प आहे. कोरोना महामारीच्या काळात हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्याचे महत्त्व वाढते. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, नॅशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टमसाठी खुले व्यासपीठ सुरू केले जाईल. यामध्ये आरोग्य पुरवठादार आणि आरोग्य सुविधांसाठी डिजिटल नोंदणीचा समावेश असेल. यासह, प्लॅटफॉर्मला एक युनिक हेल्थ आयडी आणि आरोग्य सुविधांचा सार्वत्रिक प्रवेश मिळेल.
नागरिकांची सुविधा वाढवण्यासाठी २०२२-२३ मध्ये ई-पासपोर्ट जारी केला जाईल, असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) मार्च 2023 पर्यंत वाढवली जाईल असेही सांगितले. हमी कवच 50,000 कोटी रुपयांवरून एकूण 5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाईल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इलेक्ट्रिक वाहन बाजाराला चालना देण्याची घोषणा केली. ईव्ही इकोसिस्टमला चालना देण्यासाठी इंटरऑपरेबिलिटी मानकांसह बॅटरी स्वॅपिंग धोरण आणले जाईल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही सांगितले की, अलीकडच्या काळात डिजिटल बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंटचा ट्रेंड वाढला आहे. केंद्र सरकार याला प्रोत्साहन देणार असून ७५ व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आम्ही देशातील ७५ जिल्ह्यांमध्ये ७५ डिजिटल बँकिंग युनिट सुरू करणार आहोत. हे सर्व यूजर फ्रेंडली असतील आणि सर्वसामान्यांना याचा थेट फायदा होईल.
2022-23 मध्ये पीएम आवास योजनेंतर्गत 80 लाख नवीन घरे बांधली जातील, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. त्यांच्यासाठी 48 हजार कोटी रुपयांचा निधी ठेवण्यात आला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, दर्जेदार शिक्षणासाठी ‘वन क्लास वन टीव्ही चॅनल’ कार्यक्रम सुरू केला जाईल. इयत्ता 1 ते 12 पर्यंत राज्ये त्यांच्या प्रादेशिक भाषांमध्ये शिक्षण देतील.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App