BRICS चा विस्तार, मोदी भारताचा प्रभाव; चीनचा झुगारला राजनैतिक दबाव!!

By, Pravin Pawar - August 24, 2023 07:37:39

0

BRICS चा विस्तार होतो आहे आणि त्यावर मोदी भारताचा प्रभाव ठळक दिसतो आहे. हे मोदी भक्तीचा चालीसा म्हणून लिहिण्याची गरज नाही, पण मोदी भक्तीचा ठपका बसेल म्हणून घाबरून वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करण्याचेही बिलकूल कारण नाही. BRICS expansion showed Modi India influence than China on an international forum

कारण खरंच ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या 5 देशांच्या BRICS संघटनेचा विस्तार होताना त्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात जे 6 देश सहभागी झाले आहेत, त्या देशांच्या निवडीत भारताचा, विशेषतः मोदी भारताचा निश्चित प्रभाव दिसतो आहे. अर्जेंटिना, यूएई, सौदी अरेबिया, इजिप्त, इथिओपिया आणि इराण हे ते 6 देश आहेत.

वास्तविक BRICS संघटनेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक देशांची संख्या तब्बल 45 एवढी आहे. त्यात आशिया आणि आफ्रिका या दोन्ही खंडांमधले प्रमुख देश आहेत. पण सुरुवातीच्या टप्प्यात वर उल्लेख केलेल्या 6 देशांची निवड करताना मोदी भारताने राजनैतिक पातळीवर ब्रिक्स देशांवर विशेषतः चीनवर आपला प्रभाव टाकला ही वस्तुस्थिती आहे.

याचे एक उदाहरण नेमकेपणाने देता येईल, ते म्हणजे ब्रिक्स संघटनेचा सदस्य होऊ इच्छिणाऱ्या देशांमध्ये पाकिस्तानचाही समावेश आहे. पण पाकिस्तानला चीन आपल्या प्रभाव वापरूनही ब्रिक्सचे सदस्यत्व पहिल्या टप्प्यात मिळवून देऊ शकला नाही. किंबहुना त्यावर गंभीर स्वरूपाचे मतभेद झाले. त्यामुळे पाकिस्तानला ब्रिक्समध्ये समाविष्ट करून घेण्याचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवावा लागला. ही BRICS
फोरमवर भारताने चीनवर केलेली राजनैतिक मात आहे!!

पाकिस्तानला भारताच्या बरोबरीचे स्थान

या मुद्द्याचा आणखीन विस्तार करताना एक गोष्ट अधोरेखित करावी लागेल, ती म्हणजे भारताने राजनैतिक पातळीवर संपूर्ण जगभरात जे वर्चस्व निर्माण केले आहे, त्याला त्याचे श्रेय द्यावे लागेल. अगदी 1950 च्या दशकापासून ते 1990 पर्यंत ज्यावेळी जगत जगात पाश्चिमात्य आणि अमेरिकन डिप्लोमसीचा बोलबाला होता, त्यावेळी जागतिक नेत्यांनी स्वतःला एक सवय लाधून घेतली होती, ती म्हणजे पाकिस्तानला नेहमी भारताच्या बरोबरीने प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय फोरमवर स्थान द्यायचे. पाकिस्तानचे व्यूहहरचनात्मक महत्त्व वाढवत ठेवायचे आणि त्याचा दबाव भारतीय राजनैतिक वर्तुळावर कायम ठेवायचा. अमेरिका किंवा युरोपमधल्या कुठल्याही बड्या देशांचे राष्ट्रप्रमुख ज्यावेळी भारत दौरा करायचे, त्यावेळी ते त्या दौऱ्यात पाकिस्तानचाही आवर्जून समावेश करायचे. त्यामुळे आपण भारत आणि पाकिस्तान यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर समान लेखतो, असा “बॅलेंसिंग ऍक्ट” दाखवत ते भारताला हिणवत असायचे.

1990 च्या दशकात दबाव तुटला

पण 1990 च्या दशकात हा दबाव तुटला. भारताच्या आर्थिक सुधारणा धोरणांनी असा काही वेग घेतला, की त्यामुळे भारताचा 90 च्या दशकातील पहिल्या 5 वर्षांमध्येच विशिष्ट दबदबा निर्माण झाला आणि पाकिस्तान पिछाडीवर गेला. याचे उदाहरण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या रूपाने देता येईल. बिल क्लिंटन राष्ट्राध्यक्ष असताना अमेरिकेने भारतावर “कॉम्प्रेहेन्सिव्ह टेस्ट बॅटरी ट्रीटी” आणि “न्यूक्लिअर नॉन प्रोलीफकेशन ट्रीटी” या दोन करारांवर सह्या करण्यासाठी दबाव आणला होता. पण तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाऊन तो दबाव पूर्णपणे झुकारला होता. त्यानंतर भारताला अमेरिकेने क्रायोजनिक इंजिनी देण्याचे नाकारले. ती भारताने अवघ्या 5 वर्षात स्व तंत्राने निर्माण करून दाखवली.

भारताने अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली 1998 मध्ये अणुस्फोट केले. त्यातून भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा तोपर्यंत पूर्णपणे बदलली. भारत “बचावात्मक” उरला नाही. तो “आक्रमक” बनला. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेचा एकाच वेळी विस्तार आणि खोलवर परिणाम दिसू लागला होता.

शांघाय कोऑपरेशनचा अपवाद

त्यानंतर भारताने एखाद दुसरा अपवाद वगळता कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय फोरम वर पाकिस्तानला आपल्या बरोबरीचे स्थान मिळू दिलेले नाही. अपवाद “शांघाय कोऑपरेशन समिट”चा राहिला. जी संघटना मुळातच चीनने स्वतःच्या प्रभावाखाली असलेल्या देशांची बांधली आहे आणि त्यात भारताला राजनैतिक अपरिहार्यतेतून स्थान दिले आहे. पण त्या पलीकडे चीन देखील भारतावर कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय फोरमवर विशिष्ट मर्यादेपलीकडे दबाव निर्माण करू शकलेला नाही, हे आजच्या ब्रिक्सच्या विस्तारातून स्पष्ट होते.

वर उल्लेख केलेले 6 देश भारताशी अन्य कोणत्याही ब्रिक्स सदस्यांपेक्षा जास्त संलग्न आहेत. भारताचे आणि या देशांचे संबंध चीन पेक्षा अधिक खोलवर आणि विस्तृत आहेत. ब्रिक्सच्या विस्तारात पहिल्या टप्प्यात या देशांना समाविष्ट करताना मोदी भारताने राजनैतिक प्रभाव वापरला आहे. भारत – इराण, भारत – इजिप्त, भारत – सौदी अरेबिया आणि भारत – युएई यांचे गेल्या 5 वर्षांमध्ये द्विपक्षीय करार सुमारे 5 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिकचे आहेत.

भारत पॉलिटिकल बफर

अर्थात चीनचे या देशांशी असलेले आर्थिक हितसंबंध अधिक रकमेचे जरूर आहेत, पण राजनैतिक पातळीवर चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेने या देशांना जी धास्ती निर्माण झाली आहे, त्या धास्तीत भारतासारखा आर्थिक आणि लष्करी बळकट देश त्यांच्यासाठी “पॉलिटिकल बफर” म्हणून काम करतो हे त्या देशांनी लक्षात घेतले आहे.

या पार्श्वभूमीवर ब्रिक्सचा विस्तार आणि भारताचा प्रभाव याकडे पाहिले पाहिजे. याचा अर्थ असा नाही, की भविष्यात पाकिस्तानला ब्रिक्समध्ये सहभागच मिळणार नाही, पण आज तरी “एडवांटेज भारत” या पद्धतीने ब्रिक्समध्ये पाकिस्तानला स्थान मिळू शकलेले नाही. किंबहुना चीन आपला प्रभाव वापरून पाकिस्तानला ब्रिक्स मध्ये समाविष्ट करू शकलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.