वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : भारतीय करदात्यांना आता UPI च्या माध्यमातून 5 लाख रुपयांपर्यंतचा कर भरता येणार आहे. आतापर्यंत ही मर्यादा एक लाख रुपये होती. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 16 सप्टेंबरपासून युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) मध्ये ही सुविधा सुरू केली आहे. यासाठी शासनाने 24 ऑगस्ट रोजी परिपत्रक जारी केले होते.
यापूर्वी, 8 डिसेंबर 2023 रोजी रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत, सरकारने रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये यूपीआयद्वारे पेमेंटची मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये प्रतिदिन करण्याची घोषणा केली होती.
IPO सदस्यत्वासाठी UPI मर्यादा ₹5 लाख दोन वर्षांपूर्वी RBI ने IPO सबस्क्रिप्शन आणि रिटेल डायरेक्ट स्कीमसाठी UPI पेमेंटची मर्यादा 5 लाख रुपये केली होती. आता ही मर्यादा रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्था आणि कर भरण्यासाठी वाढवण्यात आली आहे.
ऑगस्टमध्ये विक्रमी 1,496 कोटी UPI व्यवहार झाले
ऑगस्टमध्ये यूपीआय (युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) द्वारे 1,496 कोटी व्यवहार झाले. या कालावधीत एकूण 20.61 लाख कोटी रुपयांची रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली. गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टच्या तुलनेत व्यवहारांच्या संख्येत 41% वाढ झाली आहे.
ऑगस्ट 2023 मध्ये, UPI द्वारे 1,059 कोटी व्यवहार केले गेले आणि त्याद्वारे 15.77 लाख कोटी रुपयांची रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली. एका वर्षात ही रक्कम सुमारे 31% वाढली आहे. ऑगस्ट 2024 मध्ये दैनंदिन सरासरी व्यवहाराबाबत बोलायचे झाले तर ती रक्कम 48 कोटी 30 लाख होती आणि दररोज सरासरी 66,475 कोटी रुपये ट्रान्सफर झाले.
UPI NCPI द्वारे ऑपरेट केले जाते
भारतातील RTGS आणि NEFT पेमेंट प्रणाली RBI द्वारे चालविली जाते. IMPS, RuPay, UPI सारख्या प्रणाली नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारे ऑपरेट केल्या जातात. सरकारने 1 जानेवारी 2020 पासून UPI व्यवहारांसाठी शून्य-शुल्क फ्रेमवर्क अनिवार्य केले होते.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App