Big News : मोठी बातमी : मोदी सरकारची ₹ 1.45 लाख कोटींच्या डिफेन्स ऑर्डरला मंजुरी, त्यातील 99 टक्के जाणार स्वदेशी कंपन्यांना

By, Pravin Pawar - September 4, 2024 09:00:10

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Big News संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण संपादन परिषदेने (DAC), मंगळवारी (3 सप्टेंबर, 2024) 1,44,716 कोटी रुपयांच्या 10 भांडवली संपादन प्रस्तावांसाठी आवश्यकतेची स्वीकृती (AoN) मंजूर केली. AON च्या एकूण खर्चापैकी 99% स्वदेशी स्त्रोतांकडून खरेदी (भारतीय) आणि खरेदी (भारतीय-स्वदेशी डिझाइन, विकसित आणि उत्पादित) श्रेणींमध्ये आहे. या संरक्षण खरेदीचे वैशिष्ट्य म्हणजे या मंजूर रकमेपैकी 99 टक्के पैसा भारतीय संरक्षण उत्पादन कंपन्यांना मिळणार आहे.

भारतीय लष्कराच्या टँक फ्लीटच्या आधुनिकीकरणासाठी फ्युचर रेडी कॉम्बॅट व्हेइकल्स (FRCVs) खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. FRCVs ही उत्कृष्ट गतिशीलता, सर्व भूप्रदेश क्षमता, बहुस्तरीय संरक्षण, प्राणघातक आणि अचूक अग्निशमन क्षमतेसह रीअल-टाइम परिस्थितीजन्य जागरूकता असलेले मुख्य युद्ध टँक असेल.

Modi govt has released defence orders worth Rs 1.45 lakh cr.
99% of these goes to Indian companies. pic.twitter.com/CTvJp5P7cb

— Rishi Bagree (@rishibagree) September 3, 2024

एअर डिफेन्स फायर कंट्रोल रडारच्या खरेदीसाठी देखील एओएन मंजूर करण्यात आले, जे हवाई लक्ष्य शोधून त्यांचा मागोवा घेईल आणि फायरिंग सोल्यूशन्स प्रदान करेल. फॉरवर्ड रिपेअर टीमसाठी (ट्रॅक केलेले) प्रस्ताव देखील मंजूर करण्यात आला आहे ज्यात यांत्रिक ऑपरेशन्स दरम्यान इन-सीटू दुरुस्ती करण्यासाठी योग्य क्रॉस कंट्री मोबिलिटी सुविधा असेल. हे उपकरण आर्मर्ड व्हेइकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारे डिझाइन आणि विकसित केले गेले आहे आणि ते यांत्रिकीकृत पायदळ बटालियन आणि आर्मर्ड रेजिमेंट या दोन्हींसाठी कार्यरत आहे.

भारतीय तटरक्षक दल (ICG) च्या क्षमतांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तीन AON प्रदान करण्यात आले आहेत. डॉर्नियर-228 विमानांची खरेदी, प्रतिकूल हवामानात उच्च परिचालन क्षमता असलेल्या पुढील पिढीची जलद गस्त जहाजे आणि प्रगत तंत्रज्ञानाने सुसज्ज पुढील पिढीतील ऑफशोर गस्ती जहाजे आणि लांब पल्ल्याच्या ऑपरेशन्ससाठी वाढीव क्षमता यामुळे ICG ला सागरी क्षेत्रामध्ये पाळत ठेवणे शक्य होईल. गस्त, शोध आणि बचाव आणि आपत्ती निवारण कार्याची क्षमता वाढेल.